दिल्ली पुलिस ने यह हलफनामा पत्रकार संगठनों की ओर से दाखिल याचिकाओं के जवाब में दिया है। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली में प्रदर्शन की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को पुलिस ने रोका, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कुछ को हिरासत में भी लिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को निर्देश दिया था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को अपने कामकाज के दौरान किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए।
पुलिस ने अपने जवाब में कहा है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की भूमिका का सम्मान करती है। हालांकि, प्रदर्शन स्थलों पर कई ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं, जिनके पास कैमरा और माइक तो होता है, लेकिन उनका उद्देश्य समाचार संकलन के बजाय सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना और उनसे व्यावसायिक लाभ कमाना होता है। पुलिस के मुताबिक, ऐसे लोगों और पेशेवर पत्रकारों के बीच अंतर करना जरूरी है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि कुछ प्रदर्शनकारी खुद को पत्रकार बताकर प्रदर्शन में शामिल लोगों के साथ नारेबाजी करते दिखाई दिए। इससे मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए वास्तविक पत्रकारों और प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोगों की पहचान करना मुश्किल हो गया। पुलिस का दावा है कि भीड़ और तनावपूर्ण परिस्थितियों में कई बार यह समझना आसान नहीं होता कि कैमरा लेकर मौजूद व्यक्ति पत्रकारिता कर रहा है या प्रदर्शन का हिस्सा है।
दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्रकार होने के लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की मान्यता अनिवार्य नहीं है। किसी मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र भी पत्रकार की पहचान के लिए स्वीकार किया जा सकता है। स्वतंत्र पत्रकारों, फ्रीलांसरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचार देने वाले लोगों के सूचना जुटाने और उसे प्रकाशित करने के अधिकार को भी पुलिस ने स्वीकार किया है। हालांकि, ऐसे लोगों को भी कानून और पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करना होगा। पुलिस ने अपने हलफनामे में 5 अक्टूबर को जारी पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया है। इन नियमों के तहत पत्रकारों को अपना पहचान पत्र साथ रखने और उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा पुलिस की कार्रवाई वाले स्थानों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कानून-व्यवस्था संभालने में बाधा नहीं डालने को कहा गया था। पुलिस का कहना है कि ये दिशा-निर्देश पत्रकारों की पहचान आसान बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किए गए थे, न कि उनकी रिपोर्टिंग पर रोक लगाने के लिए।
प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के मामले में पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने अपने फैसले का बचाव किया है। पुलिस के मुताबिक, CJP को पहले 20 जून को एक दिन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। उस समय संगठन की ओर से लगभग एक हजार लोगों के शामिल होने की जानकारी दी गई थी। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद 20 जुलाई को प्रतिबंधों के बावजूद संसद की ओर मार्च निकाला गया। पुलिस ने दावा किया कि इन घटनाओं को देखते हुए 10 अक्टूबर को दोबारा प्रदर्शन की अनुमति देने से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। इसी आधार पर अनुमति देने से इनकार किया गया। दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में यह भी कहा कि उसने किसी भी वास्तविक पत्रकार को जानबूझकर रिपोर्टिंग करने से नहीं रोका। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने घटनाओं की कवरेज की और उनके वीडियो तथा रिपोर्ट विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हुए। यदि किसी व्यक्ति को गलत पहचान के कारण रोका गया तो पहचान स्पष्ट होने के बाद उसे छोड़ दिया गया।
वहीं, पत्रकार संगठनों का आरोप है कि प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करने वाले मीडियाकर्मियों को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स सहित कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले ने डिजिटल पत्रकारिता और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। एक तरफ पुलिस का तर्क है कि पत्रकारिता और व्यावसायिक उद्देश्य से रील बनाने वालों की पहचान अलग-अलग होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्र पत्रकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों के अधिकारों का सवाल भी महत्वपूर्ण है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि प्रदर्शन स्थलों पर पत्रकारिता करने वाले लोगों की पहचान और उनके पेशेवर अधिकारों की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाए। अदालत का आगे का रुख पत्रकारों, स्वतंत्र मीडिया कर्मियों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।