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कॉलेजियम के फैसले RTI के दायरे में लाने की मांग, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए थे। 16 दिसंबर 2015 के आदेश में अदालत ने MoP को संशोधित कर अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच विचार-विमर्श के जरिए पूरी...

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Supreme Court
Gauravshali Bharat News
  • November 18, 2026 5:20 pm IST, Published 7 hours ago

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की मांग पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने में हो रही देरी और कॉलेजियम के फैसलों को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाने से संबंधित याचिका पर बुधवार को केंद्र को नोटिस जारी किया। यह याचिका गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी की ओर से दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने की।

याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) प्रशासनिक स्तर पर जजों की नियुक्ति से संबंधित MoP में जरूरी बदलाव करें। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह CJI से परामर्श करके एक महीने के भीतर इस दस्तावेज को अंतिम रूप दे। याचिकाकर्ता का कहना है कि उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों की प्रक्रिया स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि न्यायिक व्यवस्था में जनता का भरोसा मजबूत बना रहे।

याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय के आधार पर होनी चाहिए। इसके अलावा नियुक्तियों के दौरान वर्ष 2015 के नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित मानकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कॉलेजियम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उसके निर्णयों को RTI कानून के दायरे में लाने की मांग भी उठाई है।

दरअसल, जजों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पहली बार जून 1999 में तैयार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सेकेंड जजेज केस में दिए गए निर्देशों के बाद इसे लागू किया गया था। इस दस्तावेज में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। हालांकि, समय के साथ इस व्यवस्था में बदलाव और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता महसूस की जाती रही है।

वर्ष 2015 में संसद ने कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC व्यवस्था लागू करने के लिए कानून बनाया था। इस प्रस्तावित आयोग में न्यायपालिका के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की व्यवस्था थी। लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने NJAC कानून और उससे जुड़े संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया। अदालत का मानना था कि प्रस्तावित व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है।

NJAC को रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए थे। 16 दिसंबर 2015 के आदेश में अदालत ने MoP को संशोधित कर अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच विचार-विमर्श के जरिए पूरी करने की बात कही थी। हालांकि, इसके बाद कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच सहमति नहीं बन पाई।इस प्रक्रिया को लेकर वर्ष 2017 में भी विवाद सामने आया था। तत्कालीन CJI टीएस ठाकुर के कार्यकाल में केंद्र और कॉलेजियम के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए भेजे गए नामों को खारिज करने का अधिकार केंद्र को देने की बात कही गई थी।इसी वर्ष अक्टूबर में न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने MoP को अंतिम रूप देने में हो रही देरी पर केंद्र से जवाब मांगा था।

अदालत ने कहा था कि यह मामला अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रह सकता। हालांकि, बाद में तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा की पीठ ने पहले दिए गए आदेश को वापस ले लिया था। लोक प्रहरी की ताजा याचिका में कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर कई सवाल हैं। संगठन का मानना है कि न्यायाधीशों के चयन में निष्पक्षता, निर्भीकता, पारदर्शिता और शुचिता जैसे मूल सिद्धांतों का पालन जरूरी है। मामले की पिछली सुनवाई 2 नवंबर को हुई थी, लेकिन न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने इसी विषय से जुड़े एक पुराने मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पेश होने का हवाला देते हुए सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। अब न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया, कॉलेजियम की जवाबदेही और न्यायिक पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों पर नई चर्चा हो सकती है।

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