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दिल्ली की पांच भाषा अकादमियों की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन

इस फैसले पर कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि नई गवर्निंग काउंसिल में भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र के अनुभवी लोगों को स्थान दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य मिलकर दिल्ली की विविध भाषाई परंपराओं को संरक्षित करने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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  • November 19, 2026 2:00 pm IST, Published 22 minutes ago

नई दिल्ली: दिल्ली की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल पर दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी की पांच प्रमुख भाषा अकादमियों की गवर्निंग काउंसिल का नए सिरे से गठन किया गया है। इस पुनर्गठन के तहत हिंदी, संस्कृत, गढ़वाली-कुमाऊंनी-जौनसारी, मैथिली-भोजपुरी और पंजाबी अकादमी में कुल 101 सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य इन अकादमियों के माध्यम से विभिन्न भाषाओं, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षण देने के साथ उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करना है।

दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी जानकारी के अनुसार, कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा इन सभी पांचों अकादमियों के अध्यक्ष होंगे। उनके अनुमोदन के बाद गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया गया है। इसमें साहित्य, भाषा, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े विद्वानों तथा अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है।

सरकार का मानना है कि नई गवर्निंग काउंसिल के गठन से अकादमियों के कामकाज में बेहतर समन्वय आएगा और उनकी गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही राजधानी में रहने वाले विभिन्न भाषाई समुदायों को अपनी मातृभाषा, साहित्य और सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अधिसूचना के मुताबिक, पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो वर्ष निर्धारित किया गया है। अकादमियों में सदस्यों की संख्या और उपाध्यक्षों की जिम्मेदारी भी अलग-अलग तय की गई है। हिंदी अकादमी की गवर्निंग काउंसिल में कुल 20 सदस्य होंगे। इसके उपाध्यक्ष अनिल अग्रवंशी बनाए गए हैं। इस परिषद में 15 मनोनीत सदस्यों के अलावा दो पदेन सदस्य और सदस्य सचिव शामिल होंगे।

संस्कृत अकादमी की गवर्निंग काउंसिल में कुल 18 सदस्य रखे गए हैं। प्रो. यशवीर सिंह को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसमें 13 मनोनीत सदस्यों के साथ दो पदेन सदस्य और सदस्य सचिव भी होंगे।

इसी तरह गढ़वाली, कुमाऊंनी एवं जौनसारी अकादमी की परिषद में 17 सदस्य शामिल किए गए हैं। डॉ. धीरज जोशी को इस अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसमें 12 मनोनीत सदस्य, दो पदेन सदस्य और सदस्य सचिव अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।

मैथिली-भोजपुरी अकादमी की गवर्निंग काउंसिल में कुल 22 सदस्य होंगे। बिपिन बिहारी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परिषद में 17 मनोनीत सदस्यों के साथ दो पदेन सदस्य और सदस्य सचिव शामिल रहेंगे।

वहीं, पंजाबी अकादमी की गवर्निंग काउंसिल पांचों अकादमियों में सबसे बड़ी होगी। इसमें कुल 24 सदस्य रखे गए हैं। सरदार इम्प्रीत सिंह बख्शी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। परिषद में 19 मनोनीत सदस्यों के अलावा दो पदेन सदस्य और सदस्य सचिव होंगे।

सरकार की व्यवस्था के अनुसार, पांचों अकादमियों में दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) और सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) पदेन सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। संबंधित अकादमी के सचिव सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों और अकादमियों की गतिविधियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस फैसले पर कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि नई गवर्निंग काउंसिल में भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र के अनुभवी लोगों को स्थान दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य मिलकर दिल्ली की विविध भाषाई परंपराओं को संरक्षित करने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

दिल्ली देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों से आए लोगों का शहर है। यहां हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी सहित कई भाषाओं का व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव है। ऐसे में पांचों अकादमियों का पुनर्गठन साहित्यिक कार्यक्रमों, भाषा कार्यशालाओं, सांस्कृतिक आयोजनों और क्षेत्रीय परंपराओं को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब नई परिषदों के सामने अपनी जिम्मेदारियों को जमीन पर उतारने और दिल्ली की बहुभाषी पहचान को और मजबूत बनाने की चुनौती होगी।

 

 

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