रांची/नई दिल्ली: केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज रांची में एक हाई-लेवल बैठक की। इस बैठक में उन्होंने झारखंड सरकार के साथ राज्य के विद्युत क्षेत्र (Power Sector) और शहरी विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में झारखंड सरकार के शहरी विकास एवं आवासन मंत्री श्री सुदिव्या कुमार सहित भारत सरकार और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य में बिजली की बढ़ती मांग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार के लिए एक ठोस कार्य योजना (Action Plan) बनाने पर जोर दिया।
बैठक में बिजली चोरी रोकने और बिलिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण समय-सीमाएं (Deadlines) तय की गई हैं:
सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर: राज्य के सभी सरकारी उपभोक्ताओं और संस्थानों में स्थापित बिजली मीटरों को 31 अगस्त, 2026 तक अनिवार्य रूप से प्रीपेड मीटरों में बदल दिया जाएगा।
कमर्शियल और औद्योगिक स्मार्ट मीटर: वाणिज्यिक (Commercial) और औद्योगिक (Industrial) उपभोक्ताओं सहित उच्च भार वाले सभी कनेक्शनों पर भी 31 अगस्त, 2026 तक स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने झारखंड में उच्च तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) हानियों के साथ-साथ आपूर्ति लागत और राजस्व प्राप्ति (ACS-ARR) के बीच बढ़ते अंतर पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि:
बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के ऋण दायित्वों का पुनर्गठन किया जाए।
सरकारी विभागों के बकाया बिजली बिलों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया जाए ताकि डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके।
बैठक में केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को सलाह दी कि सभी सरकारी भवनों की छतों पर प्राथमिकता के आधार पर रूफटॉप सौर संयंत्र (Rooftop Solar Plants) स्थापित किए जाएं। इससे ग्रिड पर बिजली का बोझ कम होगा और राज्य के बजट पर वित्तीय भार भी घटेगा।
इसके साथ ही, उन्होंने निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की और इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए:
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA): जनजातीय परिवारों के लिए ग्रिड विद्युतीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना: इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का आग्रह किया गया।
केंद्र से पूरे सहयोग का आश्वासन: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया कि झारखंड के समग्र विकास और ऊर्जा क्षेत्र की मजबूती के लिए भारत सरकार हर संभव सहायता और सहयोग जारी रखेगी। वहीं, झारखंड के मंत्री सुदिव्या कुमार ने इस समीक्षा के लिए धन्यवाद देते हुए स्वीकृत कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया।
