बिहार में नेतृत्व बदलाव के बाद राजस्व और भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। नई सरकार ने पूर्व में लिए गए एक अहम फैसले को पलटते हुए सैकड़ों कर्मचारियों का निलंबन खत्म कर दिया है।
पहले की सरकार के दौरान विभाग के 224 कर्मचारियों पर अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की गई थी। यह कदम उस समय उठाया गया था जब कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की थी। अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की समीक्षा कर सभी प्रभावित कर्मचारियों को बहाल करने का निर्णय लिया है।
जानकारी के अनुसार, फरवरी में राजस्व कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की थी। इसके बाद तत्कालीन मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे नियमों का उल्लंघन बताया और कई चरणों में कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया।
स्थिति तब और गंभीर हो गई जब मार्च में अंचलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी हड़ताल में शामिल हो गए। इसके चलते 45 अधिकारियों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की गई थी।
अब नए आदेश के तहत 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित किए गए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। इस फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
