नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने लाल डोरा और आबादी गांवों की संपत्तियों का रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में ‘स्वामित्व (SVAMITVA)’ योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों की संपत्तियों का सटीक सर्वे, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और पात्र लोगों को स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराना है।
सरकार का कहना है कि लाल डोरा क्षेत्रों में वर्षों से संपत्तियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं होने के कारण लोगों को स्वामित्व संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान कर उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में स्वामित्व संबंधी विवाद कम होंगे और रिकॉर्ड अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बनेगा।
फिलहाल 48 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। इनमें से 30 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। अब इन कार्डों पर डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ने और स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब तक 12,232 संपत्तियों का सर्वे किया जा चुका है, जिनमें 8,423 संपत्तियां विवाद-मुक्त पाई गई हैं।
योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन तकनीक से गांवों का हवाई सर्वे कर रहा है। इसके बाद राजस्व विभाग मौके पर जाकर रिकॉर्ड का सत्यापन करता है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्रत्येक संपत्ति को एक विशिष्ट प्रॉपर्टी आईडी (PID) दी जाएगी और उसका डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा। भविष्य में इन रिकॉर्ड को दिल्ली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम (DORIS) से जोड़ा जाएगा, ताकि संपत्ति संबंधी जानकारी रियल टाइम में अपडेट होती रहे।
