जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि राम मंदिर के लिए मिले दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की शिकायतें नई नहीं हैं। उनके मुताबिक, वर्ष 2021 में ही आरएसएस से जुड़े रहे पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने चढ़ावे की गिनती में अनियमितताओं का मामला उठाया था। रमेश ने दावा किया कि महिपाल सिंह ने कथित हेराफेरी की जानकारी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी चंपत राय और गोपाल राव को दी थी। हालांकि, शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ता को ही जिम्मेदारी से हटा दिया गया। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि यदि उस समय अनियमितताओं की जानकारी संबंधित पदाधिकारियों को थी, तो उनकी भूमिका की जांच क्यों नहीं हुई।
कांग्रेस नेता ने मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर दीनानाथ वर्मा के आरोपों का भी उल्लेख किया। मीडिया रिपोर्टों के हवाले से उन्होंने कहा कि वर्मा ने ट्रस्ट कार्यालय के कामकाज में 40 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने का आरोप लगाया था। दावा किया गया कि इंजीनियर ने इस संबंध में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चंपत राय को सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें परियोजना से अलग कर दिया गया। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि इन शिकायतों की स्वतंत्र जांच हुई या नहीं और संबंधित लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की गई।
चंदा चोरी, आस्था धोखा
अयोध्या के श्रीराम मंदिर में ट्रस्ट से लेकर निर्माण, चंदा, चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा कराने तक, हर जगह भाजपा, आरएसएस और विहिप के ही लोग बैठे थे। तो अब चढ़ावा चोरी की ज़िम्मेदारी से ये पीछे नहीं हट सकते।
सबसे हैरानी की बात यह है कि 2021 में ही चढ़ावे में गड़बड़ी और हेराफेरी के आरोप स्वयं आरएसएस से जुड़े पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने लगाए थे, जिन्हें खुद आरएसएस ने ही ‘सेवा’ के लिए मंदिर भेजा था। उनका आरोप है कि उन्होंने 2021 में ही चोरी पकड़कर चंपत राय और गोपाल राव को बताया था, और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें ही हटा दिया गया। ऐसे में पाँच साल तक चोरी में चंपत राय और गोपाल राव की भागीदारी कैसे नहीं है? क्या यह ऊपर से नीचे तक मिलीभगत करके चोरी और लूट का पुख़्ता प्रमाण नहीं है?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माण कार्य देखने वाले इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने भी आरोप लगाया था कि ट्रस्ट ऑफिस के काम में 40 प्रतिशत कमीशन मांगा गया। उनका दावा है कि उन्होंने चंपत राय को इसकी ऑडियो सुनाई और उसके बाद उन्हें ही प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। क्या चंपत राय से इस बारे में सीधा सवाल जवाब किया गया?
जब गड़बड़ी की सूचना उन्हें पहले से थी, तो चार्जशीट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव आरोपी की जगह गवाह कैसे बन गए?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी अनुकल्प मिश्रा का बजरंग दल और आरएसएस शाखा से जुड़ाव रहा है। 30 अप्रैल 2026 को उनकी भागवत कथा में खुद चंपत राय पहुंचे थे। क्या यह चोरों को सीधा ऊपरी सरंक्षण नहीं है?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिनती स्टाफ के प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव अपने घर पर शाखा लगाते थे। SIT ने उन्हें दानपात्र की चाबियां अनधिकृत लोगों तक पहुंचाने का कथित रूप से ज़िम्मेदार माना है।
आरोप है कि आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुजारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकले, चयन समिति बनी और प्रशिक्षण समिति बनी। लेकिन जिस गिनती कक्ष में करोड़ों रुपए हर हफ्ते आते थे, वहां न विज्ञापन निकला, न इंटरव्यू हुआ। जिन लोगों ने बंदरबाँट करके अपने-अपने करीबियों को वहां बैठाया, क्या उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए था?
5 फरवरी 2020 को PM मोदी ने लोकसभा में खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, जिसके लिए पूरी प्रक्रिया गोपनीय ढंग से उन्होंने स्वयं की और उसके चयन मापदंड और चर्चा बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक पटल पर नहीं है।
श्रेय लेने और फोटो खिंचवाने में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब आगे रहे, पर चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार चुप क्यों हैं?
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा था कि ट्रस्ट की अपील पर सरकार ने SIT बनाई। क्या यह सही नहीं है कि पहली SIT की रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को सौंप दी गई, जिसके पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे? जब वह रिपोर्ट जनता की नज़र में संदिग्ध लोगों से साझा हो गई है तो जनता से क्यों छिपाई जा रही है?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी संदिग्ध व्यक्तियों और आरोपितों के तार भाजपा, आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद से ही क्यों जुड़े हुए हैं?
अब जवाबदेही केवल गिरफ्तार आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह सकती। मंदिर के निर्माण, संचालन और चढ़ावे की पूरी व्यवस्था से जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए।
कांग्रेस की मांग है कि पूरे वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, जांच का दायरा बढ़ाया जाए और दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो।
भगवान श्रीराम के नाम पर मिले दान और चढ़ावे का पूरा हिसाब देश को देना होगा। कोई पद, राजनीतिक पहुंच या संगठनात्मक संरक्षण किसी को जवाबदेही से बचा नहीं सकता।
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 11, 2026
उन्होंने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता के मुताबिक, मामले में कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की गहराई से पड़ताल जरूरी है। उन्होंने पूछा कि जिन पदाधिकारियों को पहले कथित गड़बड़ियों की जानकारी होने के आरोप लगाए गए, वे जांच से जुड़े दस्तावेजों में आरोपी के बजाय गवाह कैसे बने। हालांकि, इन आरोपों और जांच में संबंधित लोगों की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आ सकता है।
जयराम रमेश ने चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि मंदिर में पुजारियों की भर्ती के लिए बाकायदा विज्ञापन और चयन प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन करोड़ों रुपये के चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति में ऐसी पारदर्शिता दिखाई नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले पदों पर नियुक्तियों के लिए स्पष्ट और सार्वजनिक प्रक्रिया का अभाव था। कांग्रेस का मानना है कि इस व्यवस्था से जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए।
इस पूरे मामले में मंदिर ट्रस्ट के गठन का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी। जयराम रमेश ने ट्रस्ट के गठन और उसके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी सवाल किया कि मंदिर निर्माण के दौरान राजनीतिक नेतृत्व ने सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है।
कांग्रेस नेता ने एसआईटी जांच को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि जांच रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को सौंपी गई, जिसके पदाधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। कांग्रेस की मांग है कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और मामले की जांच का दायरा केवल गिरफ्तार कर्मचारियों तक सीमित न रखा जाए। कांग्रेस ने अब इस पूरे प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि मंदिर के निर्माण, संचालन, चंदा संग्रह और चढ़ावे की गिनती से जुड़े सभी वित्तीय दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए। साथ ही, जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।
जयराम रमेश ने कहा कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिया गया दान आस्था और विश्वास से जुड़ा है। इसलिए इस धन के इस्तेमाल और प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता जरूरी है। कांग्रेस का कहना है कि मामले में जवाबदेही केवल गिरफ्तार कर्मचारियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यवस्था से जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर, लगाए गए आरोपों को जांच में साबित होना अभी बाकी है। ऐसे में जांच के निष्कर्ष और संबंधित पक्षों का जवाब इस विवाद में महत्वपूर्ण होंगे।
