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IAS शिखर अग्रवाल APO,40 विला-कॉटेज खरीदने और लीज पर देने का मामला

इस प्रकरण में शिखर अग्रवाल की पत्नी प्रशाखा माथुर का नाम भी संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़ा होने के कारण सामने आया है। वह भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं। परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियों का पंजीकरण और उनसे होने वाली आय के विवरण को लेकर उठे सवालों का...

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  • October 29, 2026 12:05 pm IST, Published 3 weeks ago

राजस्थान में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को राज्य सरकार ने एपीओ (Awaiting Posting Orders) कर दिया है। यह घटनाक्रम उनके परिवार की ओर से उदयपुर और अलवर में विला-कॉटेज खरीदने और बाद में उन्हीं संपत्तियों को बेचने वाली कंपनी को लीज पर देने के मामले के सामने आने के बाद चर्चा में आया है। रिपोर्टों के अनुसार, परिवार ने करीब ढाई साल की अवधि में कुल 40 विला-कॉटेज खरीदे। इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 6 करोड़ 16 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है। वहीं, लीज समझौतों के तहत हर साल करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपये की आय मिलने की जानकारी सामने आई है।

इस मामले में संपत्तियों की खरीद और लीज पर देने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, परिवार ने संपत्तियां खरीदने के साथ ही संबंधित कंपनी के साथ उन्हें वापस लीज पर देने के समझौते भी किए थे। इस व्यवस्था के तहत संपत्तियों का स्वामित्व परिवार के पास रहा, जबकि उनके इस्तेमाल के बदले कंपनी की ओर से किराया दिए जाने का प्रावधान बताया गया है। हालांकि, इन लेनदेन की पूरी परिस्थितियों और नियमों के अनुपालन से संबंधित तथ्यों की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेजों और जांच के निष्कर्षों से ही हो सकेगी।

रिपोर्टों में बताया गया है कि इन संपत्तियों की रजिस्ट्री आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी और आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर कराई गई। परिवार के सदस्यों में अग्रवाल की सास मंजुला और ससुर रघुवंश नारायण माथुर के नाम भी शामिल बताए गए हैं। दोनों बेटों के नाम पर संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रशाखा माथुर ने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से कराई थी।

जानकारी के मुताबिक, शिखर अग्रवाल और प्रशाखा माथुर के नाम पर कुल 28 विला-कॉटेज दर्ज हैं। बाकी संपत्तियां परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर होने की बात सामने आई है। संपत्तियों की संख्या, उनकी खरीद कीमत और उनसे मिलने वाली वार्षिक लीज आय के आंकड़ों ने इस मामले को चर्चा में ला दिया है। खास तौर पर खरीद और लीज के समझौतों के बीच कम समय का अंतर तथा एक ही कंपनी के साथ हुए लेनदेन की प्रकृति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

शिखर अग्रवाल को एपीओ किए जाने के बाद प्रशासनिक हलकों में भी इस घटनाक्रम पर ध्यान दिया जा रहा है। एपीओ का अर्थ है कि अधिकारी को फिलहाल नई पोस्टिंग के आदेश जारी होने तक किसी नियमित पद पर तैनात नहीं रखा गया है। हालांकि, केवल एपीओ किए जाने को किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप सिद्ध होने या दोषी पाए जाने के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस कार्रवाई के पीछे सरकार का आधिकारिक आधार और मामले में आगे की जांच की स्थिति महत्वपूर्ण होगी।

इस प्रकरण में शिखर अग्रवाल की पत्नी प्रशाखा माथुर का नाम भी संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़ा होने के कारण सामने आया है। वह भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं। परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियों का पंजीकरण और उनसे होने वाली आय के विवरण को लेकर उठे सवालों का उत्तर संबंधित दस्तावेजों, लेनदेन के स्रोत और लागू सेवा नियमों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगा।

फिलहाल, इस मामले में सबसे अहम पहलू संपत्तियों की खरीद, लीज समझौतों और उनसे होने वाली आय की प्रकृति है। यदि संबंधित विभाग इन लेनदेन की जांच करता है, तो यह देखा जा सकता है कि सभी प्रक्रियाओं में लागू नियमों का पालन किया गया या नहीं। आधिकारिक जांच या सरकार की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आने तक इन तथ्यों को रिपोर्टों में सामने आए विवरण के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

 

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