लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दी है, जो पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का नया आधार तय करेगा और पंचायत स्तर पर पिछड़ों की हिस्सेदारी का अध्ययन करेगा।
इसके साथ ही लखनऊ मेट्रो विस्तार के तहत चारबाग-बसंतकुंज कॉरिडोर और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर MoU को मंजूरी मिली, जिससे राजधानी के दक्षिणी हिस्से की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पशु चिकित्सा छात्रों के लिए इंटर्नशिप भत्ता ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹12 हजार कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में लोहिया संस्थान में 1010 बेड के सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर निर्माण और स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार को मंजूरी दी गई।
आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2, मिर्जापुर ट्रांसमिशन लाइन, पूलिंग उपकेंद्र निर्माण और सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी के प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। योगी सरकार के इन फैसलों को पंचायत चुनाव से पहले विकास और सामाजिक संतुलन साधने की बड़ी रणनीति माना जा रहा है।
