भारत और चीन के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अब कृषि क्षेत्र में भी दिखाई देने लगी है। हाल के दिनों में चीन द्वारा भारतीय चावल की कुछ खेपों को स्वीकार करने से इनकार किए जाने के बाद यह बहस तेज हो गई है कि मामला केवल गुणवत्ता और जैविक मानकों का है या इसके पीछे एक बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक संदेश छिपा हुआ है।
चीन की ओर से दावा किया गया कि भारतीय चावल की कुछ खेपों में जीएम यानी जैनेटिकली मॉडिफाइड तत्वों के संकेत मिले हैं। वहीं भारत का स्पष्ट पक्ष है कि देश में केवल कपास की फसल के लिए ही जीएम उत्पादन की अनुमति है और चावल के मामले में ऐसी कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। भारतीय निर्यातकों और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय चावल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार और निर्यात किया जाता है।
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब भारत वैश्विक चावल बाजार में तेजी से अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा जनवरी में दिए गए बयान में कहा गया था कि भारत अब चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन चुका है। इसके बाद चीन की ओर से भारतीय चावल पर उठाए गए सवालों को कई विशेषज्ञ केवल तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा की रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं।
क्या यह केवल क्वालिटी का मामला है?
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में खाद्य सुरक्षा और फाइटोसैनिटरी नियम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कई देश आयातित कृषि उत्पादों की सख्त जांच करते हैं ताकि जैविक सुरक्षा और उपभोक्ता मानकों को बनाए रखा जा सके। चीन भी लंबे समय से कृषि आयात को लेकर कठोर नियम अपनाता रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी खेप में संदेहास्पद तत्व पाए जाते हैं तो जांच और रोक लगाना सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह कार्रवाई तकनीकी स्तर तक सीमित है या इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी काम कर रही है।
वैश्विक बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा
भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में शामिल है। भारतीय बासमती और गैर-बासमती चावल की मांग एशिया, अफ्रीका, यूरोप और खाड़ी देशों तक फैली हुई है। दूसरी ओर चीन लंबे समय तक दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में रहा है। ऐसे में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा को तेज कर रही है।
व्यापार विशेषज्ञ मानते हैं कि जब कोई देश वैश्विक बाजार में तेजी से उभरता है तो प्रतिस्पर्धी देश तकनीकी मानकों, आयात नियमों और गुणवत्ता संबंधी आपत्तियों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करते हैं। यह तरीका केवल भारत-चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य बड़े व्यापारिक देशों के बीच भी देखा जाता रहा है।
भारत की छवि पर असर डालने की कोशिश?
चीन का यह कदम भारत की कृषि निर्यात छवि को प्रभावित करने का प्रयास भी हो सकता है। यदि किसी बड़े बाजार द्वारा गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाते हैं तो उसका असर दूसरे देशों के आयात निर्णयों पर भी पड़ सकता है। इसलिए भारत इस मामले को केवल व्यापारिक विवाद नहीं, बल्कि अपनी कृषि विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा मान रहा है।
हालांकि भारतीय पक्ष का कहना है कि देश की परीक्षण प्रणाली मजबूत है और निर्यात से पहले गुणवत्ता की कई स्तरों पर जांच की जाती है। सरकार और निर्यात एजेंसियां चीन के साथ तकनीकी स्तर पर बातचीत कर रही हैं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
कृषि व्यापार अब रणनीतिक हथियार भी
आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार केवल आर्थिक गतिविधि नहीं रह गया है। कई बार कृषि उत्पाद, तकनीकी मानक और आयात प्रतिबंध भी रणनीतिक दबाव के औजार बन जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, वैश्विक प्रभाव की प्रतिस्पर्धा और एशियाई बाजारों में आर्थिक प्रभुत्व की लड़ाई का असर व्यापारिक फैसलों में भी दिखाई देता है।
भारत फिलहाल दुनिया के कई देशों में अपनी कृषि पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में चीन के साथ यह विवाद आने वाले समय में केवल चावल व्यापार तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि वैश्विक कृषि बाजार में दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा का बड़ा संकेत भी बन सकता है।
