कैंसर की दवा ₹2,700 की, MRP ₹27 हजार! SC ने उठाए सवाल

कैंसर की जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, दवा कंपनियों और नियामक संस्थाओं की भूमिका पर उठाए सवाल, 29 सितंबर को अगली सुनवाई।

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  • September 24, 2026 10:46 pm IST, Published 2 months ago

नई दिल्ली। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत के सामने यह तथ्य आया कि कैंसर की एक आवश्यक दवा जिस कीमत पर खुदरा विक्रेता को 2,700 रुपये में उपलब्ध कराई जाती है, उसकी अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) 27,000 रुपये निर्धारित की गई है। कीमत में लगभग दस गुने के अंतर पर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे मरीजों के साथ दिनदहाड़े डकैती जैसा बताया।

22 सितंबर को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने दवाओं की कीमत निर्धारित करने की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए कई बार अपना घर और आभूषण तक बेचने पड़ते हैं। ऐसे में आवश्यक दवाओं की कीमतों में इतना बड़ा अंतर मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है।

₹2,700 की दवा की MRP ₹27,000 क्यों?

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दवा निर्माता से खुदरा विक्रेता तक पहुंचने वाली कीमत और दवा के पैकेट पर छपी एमआरपी के बीच भारी अंतर पर चिंता जताई। अदालत ने सवाल किया कि जब कोई दवा खुदरा विक्रेता को अपनी एमआरपी के केवल दस प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसके पैकेट पर इतनी अधिक कीमत निर्धारित करने का औचित्य क्या है? न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने दवा मूल्य निर्धारण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। न्यायालय की टिप्पणियों ने आवश्यक दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता और प्रभावी सरकारी निगरानी की आवश्यकता को सामने रखा।

दवा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

यह मामला अधिवक्ता किशन चंद जैन और डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ की याचिकाओं से जुड़ा है। इनमें दवाओं की कीमतों के नियमन, जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सकों द्वारा दवाएं लिखने की व्यवस्था से संबंधित मुद्दे उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को बताया कि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के अंतर्गत सूचीबद्ध दवाओं के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करने की व्यवस्था है। हालांकि, गैर-अनुसूचित दवाओं की शुरुआती कीमत तय करने पर इसी तरह का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस व्यवस्था के कारण कुछ दवाओं की शुरुआती कीमत अत्यधिक रखी जा सकती है। उन्होंने न्यायालय से दवा मूल्य निर्धारण प्रणाली में सुधार के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

मरीजों के साथ सरकारी खजाने पर भी असर

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आयुष्मान भारत जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का भी उल्लेख किया। अदालत ने चिंता जताई कि दवाओं की अत्यधिक कीमतों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत मरीजों तक सीमित नहीं रहता। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत इलाज कराने वाले मरीजों की चिकित्सा पर होने वाला खर्च सार्वजनिक धन से पूरा किया जाता है। यदि दवाओं की खरीद और उनके लिए दावा की जाने वाली कीमतों में बड़ा अंतर है, तो इससे सरकारी संसाधनों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। न्यायालय ने इस पहलू को गंभीर बताते हुए दवाओं की खरीद, बिक्री और भुगतान की व्यवस्था में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया।

दवा कंपनियों की ओर से क्या कहा गया?

सुनवाई के दौरान दवा उद्योग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मूल्य निर्धारण के मामले में एक अलग पक्ष रखा।उन्होंने दलील दी कि निर्माता कंपनियों को दवा की एमआरपी और खुदरा विक्रेता की खरीद कीमत के बीच दिखाई देने वाला पूरा अंतर प्राप्त नहीं होता। वास्तविक लाभ का आकलन करने के लिए स्टॉकिस्ट और खुदरा विक्रेताओं को दवा किस कीमत पर मिलती है, इसकी भी जांच आवश्यक है। इस पक्ष ने दवा आपूर्ति की पूरी श्रृंखला में कीमतों और लाभ के वितरण को समझने की आवश्यकता सामने रखी।

केंद्र सरकार ने दिया सुधार का आश्वासन

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने न्यायालय को बताया कि सरकार इस मामले को विरोधात्मक दृष्टिकोण से नहीं देख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों तक किफायती दवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और जहां सुधार की आवश्यकता होगी, वहां उचित कदम उठाने पर विचार किया जाएगा। सुनवाई में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का भी उल्लेख हुआ। हालांकि, न्यायालय के सामने यह प्रश्न भी उठा कि जो दवाएं जनऔषधि केंद्रों पर उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें खरीदने वाले मरीजों को उचित कीमत का लाभ कैसे सुनिश्चित किया जाए।

महंगे इलाज से प्रभावित होते हैं पूरे परिवार

कैंसर का उपचार कई मरीजों के लिए लंबी और खर्चीली प्रक्रिया हो सकता है। इसमें जांच, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, कीमोथेरेपी और अन्य उपचारों के साथ दवाओं का खर्च भी शामिल होता है। ऐसी परिस्थितियों में दवाओं की कीमतों में अत्यधिक अंतर आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए विशेष चिंता का विषय है। मरीजों को कई बार लगातार दवाओं की आवश्यकता होती है। यदि किसी आवश्यक दवा की कीमत वास्तविक आपूर्ति मूल्य से कई गुना अधिक निर्धारित की जाती है, तो इसका प्रभाव पूरे उपचार के बजट पर पड़ सकता है। हालांकि, खुदरा विक्रेता की खरीद कीमत और एमआरपी के बीच पूरा अंतर वास्तविक मुनाफा नहीं माना जा सकता। इसके लिए आपूर्ति, वितरण और बिक्री से संबंधित सभी लागतों का आकलन आवश्यक है।

क्या दवाओं की कीमत तय करने के नियम बदलेंगे?

इस मामले में न्यायालय के सामने प्रमुख प्रश्न यह है कि आवश्यक और गैर-अनुसूचित दवाओं के मूल्य निर्धारण की मौजूदा व्यवस्था में किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं। दवाओं की शुरुआती कीमत निर्धारित करने, खुदरा स्तर पर लाभ की सीमा तय करने और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत भुगतान की पारदर्शिता जैसे मुद्दे आगे की सुनवाई में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को निर्धारित की है। फिलहाल न्यायालय की टिप्पणियों को अंतिम फैसला या सभी दवाओं की कीमतों में तत्काल कटौती का आदेश नहीं माना जाना चाहिए।

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