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जापान दौरे पर अटकी मंजूरी, हॉकी मुकाबला देखने नहीं पहुंचेंगे भगवंत मान

विदेश यात्रा के दौरान सुरक्षा, प्रोटोकॉल और संबंधित देश के साथ आधिकारिक समन्वय जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के विदेश दौरों के मामलों में केंद्र की अनुमति को लेकर समय-समय पर राजनीतिक बहस भी होती रही है। जापान दौरा रद्द होने के बाद अब पंजाब सरकार की नजर राज्य में...

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  • September 30, 2026 7:36 pm IST, Published 11 minutes ago

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जापान दौरा प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले ही रद्द हो गया है। उन्हें जापान में चल रहे एशियन गेम्स के दौरान भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सेमीफाइनल मुकाबला देखने के लिए जाना था। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी नहीं मिलने के कारण उनका दौरा आगे नहीं बढ़ सका।

भगवंत मान को 1 अक्टूबर को जापान पहुंचना था। उनका कार्यक्रम भारतीय हॉकी टीम के सेमीफाइनल मुकाबले के अलावा अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं को समझने से भी जुड़ा था। उन्हें एशियन हॉकी फेडरेशन की ओर से टूर्नामेंट के अंतिम चरण के मुकाबले देखने के लिए आमंत्रित किए जाने की बात सामने आई है।

सूत्रों के अनुसार, पंजाब सरकार को केंद्र की ओर से बताया गया कि इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में मुख्यमंत्री स्तर के वीआईपी की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। इसी आधार पर राजनीतिक मंजूरी नहीं दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में सार्वजनिक रूप से विस्तृत कारण सामने आना अभी बाकी है। मान के जापान दौरे का एक अन्य पहलू पंजाब में प्रस्तावित पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा था। पंजाब इस अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रतियोगिता 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच जालंधर और मोहाली में आयोजित की जानी है। ऐसे में जापान में एशियन गेम्स के दौरान हॉकी मुकाबलों और आयोजन व्यवस्था को करीब से देखने का उद्देश्य पंजाब में होने वाली प्रतियोगिता की तैयारियों से भी जोड़ा जा रहा था।

पंजाब सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम में पंजाब के खिलाड़ियों की उल्लेखनीय मौजूदगी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय टीम के 20 सदस्यीय दल में आठ खिलाड़ी पंजाब से हैं। मुख्यमंत्री इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन की व्यवस्थाओं को समझना चाहते थे। जापान दौरा रद्द होने की खबर ऐसे समय सामने आई है जब पंजाब में हॉकी को लेकर गतिविधियां तेज हैं। राज्य में प्रस्तावित एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के कारण खेल ढांचे, आयोजन स्थलों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां महत्वपूर्ण होंगी। मुख्यमंत्री का जापान दौरा इसी व्यापक तैयारी का हिस्सा बताया जा रहा था।

भगवंत मान के विदेश दौरों को लेकर पहले भी राजनीतिक मंजूरी का मुद्दा सामने आ चुका है। अगस्त 2024 में उन्हें पेरिस ओलंपिक के दौरान भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला देखने के लिए फ्रांस जाने की अनुमति नहीं मिलने की खबरें आई थीं। उस समय भी मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच राजनीतिक मंजूरी का विषय चर्चा में रहा था। इसके बाद जनवरी 2026 में भगवंत मान के प्रस्तावित ब्रिटेन और इजरायल दौरे को लेकर भी मंजूरी का मुद्दा सामने आया था। प्रस्तावित यात्रा का उद्देश्य पंजाब में निवेश आकर्षित करने और कारोबारी गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेना बताया गया था। उस दौरे को भी केंद्र से राजनीतिक मंजूरी नहीं मिल पाने की खबरें सामने आई थीं।

मुख्यमंत्री के विदेशी दौरों के लिए राजनीतिक मंजूरी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लंबे समय से प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा रही है। विदेश यात्रा के दौरान सुरक्षा, प्रोटोकॉल और संबंधित देश के साथ आधिकारिक समन्वय जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के विदेश दौरों के मामलों में केंद्र की अनुमति को लेकर समय-समय पर राजनीतिक बहस भी होती रही है। जापान दौरा रद्द होने के बाद अब पंजाब सरकार की नजर राज्य में होने वाले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर रहेगी। जालंधर और मोहाली में होने वाले मुकाबलों के लिए आयोजन स्थल, खिलाड़ियों की सुविधाएं, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना महत्वपूर्ण होगा।

फिलहाल भगवंत मान के जापान दौरे के रद्द होने की प्रमुख वजह राजनीतिक मंजूरी नहीं मिलना बताई जा रही है। केंद्र की ओर से सुरक्षा संबंधी चुनौती का हवाला दिए जाने की बात सूत्रों ने कही है। आधिकारिक स्तर पर विस्तृत स्पष्टीकरण आने के बाद ही इस फैसले के सभी पहलुओं की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।

 

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