नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रत्याशित प्रदर्शन की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 270 कंपनियों की तैनाती एक बार फिर बढ़ा दी है। अब इन बलों की तैनाती 16 नवंबर तक जारी रहेगी। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।
यह फैसला 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली INDIA गठबंधन की रैली और कुछ संगठनों की ओर से अचानक प्रदर्शन किए जाने की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इसके अलावा त्योहारों के मौजूदा मौसम में राजधानी में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिकता है।
अधिकारियों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने दिल्ली में CAPF की तैनाती को तीसरी बार बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों के मद्देनजर केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों को दिल्ली बुलाया गया था।
अब INDIA गठबंधन की प्रस्तावित रैली और अन्य संभावित प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए इनकी तैनाती जारी रखने का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को केंद्रीय बलों की तैनाती और उनके परिचालन में समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
राजधानी में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए अलग-अलग केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 270 कंपनियां तैनात रहेंगी। इनमें सबसे अधिक कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की हैं।
बलों का विवरण इस प्रकार है:
इन सभी बलों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बनाकर तैनात किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर अलग-अलग क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।
अधिकारियों के अनुसार, CAPF की एक कंपनी में स्वीकृत संख्या 100 जवानों की होती है। हालांकि, वास्तविक परिचालन के दौरान एक कंपनी में लगभग 70 से 72 जवान ही उपलब्ध रहते हैं।
इस तरह 270 कंपनियों की तैनाती के जरिए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने की तैयारी है। महिला कर्मियों की इकाइयों की मौजूदगी से महिला सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन से जुड़े कार्यों में भी सहायता मिल सकती है।
1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली INDIA गठबंधन की रैली के अलावा राजधानी में अन्य संगठनों की ओर से अचानक प्रदर्शन किए जाने की आशंका भी सुरक्षा एजेंसियों के सामने है। ऐसे में संवेदनशील स्थानों पर निगरानी और पुलिस बलों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार का यह फैसला दिल्ली में संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियों को देखते हुए लिया गया है। CAPF की तैनाती 16 नवंबर तक बढ़ने से राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय बलों की अतिरिक्त उपलब्धता बनी रहेगी।
