यूपी की 58 सीटों पर नजर, ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन से बदलेगा चुनावी गणित?

इस गठबंधन का सबसे बड़ा राजनीतिक मकसद दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच साझा राजनीतिक आधार तैयार करना है। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाती रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेताओं का मानना है कि इन वर्गों को एक साथ लाकर उत्तर प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा किया जा सकता है। हालांकि, इन दोनों समुदायों के सभी मतदाताओं का समर्थन एक ही गठबंधन को मिलेगा, यह मान लेना जल्दबाजी होगी। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो उस समय AIMIM ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे करीब 0.49 प्रतिशत वोट मिले थे। वहीं, आजाद समाज पार्टी को लगभग 0.13 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे। दोनों दलों का संयुक्त वोट प्रतिशत करीब 0.62 रहा था। उस चुनाव में दोनों पार्टियां विधानसभा में अपना खाता नहीं खोल पाई थीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की। उन्हें 5 लाख से अधिक वोट मिले थे। यह जीत उनके लिए 2022 के मुकाबले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि रही।

इस पूरे राजनीतिक समीकरण में 2022 के विधानसभा चुनाव की 58 सीटों का आंकड़ा भी चर्चा में है। उपलब्ध चुनावी विश्लेषण में ऐसी सीटों को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां भाजपा उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे और जीत-हार का अंतर अपेक्षाकृत कम था। चांदपुर में मुकाबला केवल 234 वोटों से तय हुआ था। रामनगर में 261, इसौली में 269, दिबियापुर में 473 और डुमरियागंज में 771 वोटों का अंतर रहा था। इटवा में भी भाजपा उम्मीदवार 1,662 वोटों से पीछे रह गए थे। इन सीटों पर अगर नया मोर्चा प्रभावी उम्मीदवार उतारता है और उसे कुछ हजार वोट हासिल होते हैं, तो चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि तीसरे मोर्चे को मिलने वाले सभी वोट सपा या किसी एक विपक्षी दल के ही हों। वोटों का वास्तविक हस्तांतरण उम्मीदवार, जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दों और चुनावी माहौल पर निर्भर करेगा। इसलिए 58 सीटों का आंकड़ा संभावित राजनीतिक प्रभाव समझने का आधार तो हो सकता है, लेकिन इसे 2027 के नतीजों की भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता।

2027 के चुनाव में एक और बड़ा बदलाव गठबंधन की राजनीति को लेकर दिखाई दे रहा है। वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल (RLD) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) जैसे दल थे। लेकिन बाद में आरएलडी और सुभासपा भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ आ गए। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में 2022 के आंकड़ों को 2027 की परिस्थितियों पर सीधे लागू करना सही नहीं होगा।

कुल मिलाकर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय खोल सकता है। इसका सबसे बड़ा परीक्षण सीटों के बंटवारे, उम्मीदवारों के चयन, संगठन की मजबूती और मतदाताओं के वास्तविक समर्थन में होगा। अखिलेश यादव के PDA समीकरण के सामने यह मोर्चा कितनी बड़ी चुनौती बनता है और भाजपा के चुनावी गणित पर इसका क्या असर पड़ता है, यह आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल इतना तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला केवल भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीमित रहने की संभावना नहीं है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की एंट्री ने प्रदेश की चुनावी राजनीति में एक नया समीकरण जरूर खड़ा कर दिया है।