लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी चुनाव में धनबल, शराब, मादक पदार्थों और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटी जाने वाली प्रलोभनकारी वस्तुओं पर शिकंजा कसने की तैयारी है। चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश में निगरानी व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत किया जा रहा है। इस बार चुनाव में अवैध तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 12 नवंबर 2026 को लखनऊ के योजना भवन में केंद्र और राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दौरान चुनावी खर्च पर नियंत्रण, अवैध नकदी के परिवहन, शराब और मादक पदार्थों के वितरण तथा मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए विस्तृत रणनीति पर चर्चा की गई।
हर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी 18 निगरानी टीमें
इस पूरी तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नौ उड़नदस्ता दल (Flying Squad Teams-FST) और नौ स्थैतिक निगरानी दल (Static Surveillance Teams-SST) सक्रिय रहेंगे। यानी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुल 18 टीमें चुनावी खर्च और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगी।
उड़नदस्ता दलों का काम ऐसी शिकायतों और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करना होगा, जिनमें मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, मादक पदार्थ या अन्य सामान बांटे जाने की आशंका हो। वहीं स्थैतिक निगरानी दल निर्धारित चेक पोस्ट और संवेदनशील स्थानों पर वाहनों तथा संदिग्ध सामान की आवाजाही की निगरानी करेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल चुनाव के दिन निगरानी करना नहीं, बल्कि चुनाव से संबंधित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है। आयोग चाहता है कि धनबल और प्रलोभन के सहारे चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिशों पर समय रहते कार्रवाई हो।
नकदी और शराब के अवैध वितरण पर रहेगी विशेष नजर
निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता में नकदी, शराब और मादक पदार्थों के अवैध परिवहन एवं वितरण को रोकना शामिल है। चुनाव के दौरान कई बार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, उपहार और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं।
इसी तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इस बार निगरानी का व्यापक ढांचा तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विभागों के स्तर पर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर आपसी समन्वय से कार्रवाई करें।
इसके अलावा सोना-चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं और ऐसी वस्तुओं के अवैध परिवहन पर भी नजर रखी जाएगी, जिनका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।
23 केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां मिलकर करेंगी कार्रवाई
चुनाव के दौरान निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कुल 23 प्रवर्तन एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। इन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर जोर दिया गया है।
इस व्यवस्था में आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), राज्य और केंद्रीय जीएसटी, कस्टम विभाग, रिजर्व बैंक, पुलिस, आबकारी विभाग, रेलवे, परिवहन विभाग, वन विभाग, सशस्त्र सीमा बल (SSB) और राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) सहित संबंधित विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
इन एजेंसियों को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने और चुनावी खर्च से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर जरूरी आंकड़े और रिपोर्ट उपलब्ध कराएं, ताकि निगरानी व्यवस्था को समय रहते अंतिम रूप दिया जा सके।
अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर होगी सघन जांच
उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होने वाले संदिग्ध परिवहन को रोकने के लिए अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। चेक पोस्ट के माध्यम से आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जाएगी।
विशेष रूप से नकदी, शराब, मादक पदार्थों, बहुमूल्य धातुओं और अन्य संदिग्ध वस्तुओं की आवाजाही पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सीमा क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाए और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों या सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते चुनाव को प्रभावित करने वाली वस्तुओं की आपूर्ति पर नियंत्रण करना है।
बैंक खातों के बड़े लेन-देन पर भी रहेगी नजर
इस बार चुनावी निगरानी का दायरा केवल सड़क और चेक पोस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। संदिग्ध वित्तीय लेन-देन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
निर्वाचन अधिकारियों ने असामान्य रूप से बड़ी रकम जमा होने और बैंक खातों से बड़ी मात्रा में नकदी निकाले जाने जैसी गतिविधियों की प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी वित्तीय लेन-देन में संदिग्ध परिस्थितियां सामने आती हैं तो संबंधित एजेंसियां उसकी जांच कर सकती हैं।
इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान धन के अवैध इस्तेमाल और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किए जाने वाले वित्तीय इंतजामों पर रोक लगाना है। हालांकि, सामान्य और वैध बैंकिंग लेन-देन को केवल बड़ी रकम होने के आधार पर गलत नहीं माना जा सकता। जांच का आधार संदिग्ध परिस्थितियां और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाएं होंगी।
व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों की पहचान शुरू
निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (Expenditure Sensitive Constituencies-ESCs) की पहचान की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। इसके लिए पिछले चुनावों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।
वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त की गई नकदी, शराब, मादक पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं से संबंधित आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा पिछले छह महीनों के गैर-चुनावी समय में सामने आई संदिग्ध गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाएगा।
इन आंकड़ों के आधार पर ऐसे विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां चुनावी खर्च और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों की आशंका अधिक रही है। संवेदनशील क्षेत्रों के चिन्हांकन के बाद वहां आवश्यक निगरानी व्यवस्था और व्यय प्रेक्षकों की तैनाती की तैयारी की जाएगी।
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की लगभग 33 विधानसभा सीटों को व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया था। आगामी चुनाव के लिए नए आंकड़ों के आधार पर दोबारा आकलन किया जाएगा।
ESMS पोर्टल से जब्ती की कार्रवाई में आएगी पारदर्शिता
बैठक में निर्वाचन जब्ती प्रबंधन प्रणाली (Election Seizure Management System-ESMS) पोर्टल की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस पोर्टल के माध्यम से चुनाव के दौरान विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाने वाली जब्ती से संबंधित जानकारी व्यवस्थित तरीके से दर्ज की जाएगी।
यदि किसी एजेंसी द्वारा नकदी, शराब, मादक पदार्थ या अन्य संदिग्ध सामान जब्त किया जाता है तो उसकी जानकारी संबंधित विभागों को तत्काल उपलब्ध हो सकेगी। इससे अलग-अलग एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर होगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई में तेजी आएगी।
अधिकारियों को जब्त की गई वस्तुओं की मात्रा, माप की इकाई और मूल्य से संबंधित जानकारी सही तरीके से दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अधिकारियों की जवाबदेही भी होगी तय
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठकों में इन अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य रखने पर भी जोर दिया गया है।
सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट और आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराने होंगे, ताकि व्यय संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और चुनावी तैयारियों का काम समय पर पूरा हो सके।
2027 के चुनाव में धनबल पर लगाम लगाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू की गई यह तैयारी चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम है।
हर विधानसभा क्षेत्र में नौ उड़नदस्ता और नौ स्थैतिक निगरानी दलों की व्यवस्था, 23 प्रवर्तन एजेंसियों का समन्वय, सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन पर निगरानी जैसे कदम चुनाव में धनबल के इस्तेमाल को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
हालांकि, इन व्यवस्थाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित एजेंसियां कितनी तत्परता और निष्पक्षता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। साथ ही यह भी जरूरी होगा कि जांच और जब्ती की प्रत्येक कार्रवाई निर्धारित नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप हो।
फिलहाल निर्वाचन आयोग की तैयारियों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में नकदी, शराब, मादक पदार्थों और प्रलोभनकारी वस्तुओं के इस्तेमाल को रोकने के लिए निगरानी का व्यापक तंत्र तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में व्यय संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और अन्य चुनावी तैयारियों को भी आगे बढ़ाया जाएगा।
