कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यहां लिए जाने वाले फैसलों और होने वाली चर्चाओं का सीधा प्रभाव आम नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता, संवेदनशीलता और पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था लंबे समय से विभिन्न विचारों, मतभेदों और संवाद की परंपरा पर आधारित रही है। लोकतंत्र में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं का होना स्वाभाविक है, लेकिन इन मतभेदों को सकारात्मक चर्चा के माध्यम से सामने लाना चाहिए। विधानसभा में होने वाली बहस का उद्देश्य केवल राजनीतिक विरोध करना नहीं, बल्कि जनहित से जुड़े विषयों पर बेहतर समाधान तलाशना होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने विधायकों को सलाह दी कि वे सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी निभाएं और विधायी प्रक्रियाओं को समझने के लिए निरंतर प्रयास करें। उनके अनुसार, किसी भी विधायक के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया, संसदीय नियमों और संवैधानिक व्यवस्थाओं की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इससे सदन की कार्यवाही अधिक प्रभावी बनती है और जनता से जुड़े विषयों पर बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं।
उन्होंने विचारपूर्ण चर्चा को मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद बताते हुए कहा कि विधानसभा में उठाए जाने वाले सवाल और प्रस्तुत किए जाने वाले सुझाव तथ्यों तथा जनहित पर आधारित होने चाहिए। सदन में होने वाली बहस से सरकार को अपनी नीतियों की समीक्षा करने और आवश्यक सुधार करने का अवसर मिलता है। वहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह विभिन्न मुद्दों को उठाकर सरकार को जवाबदेह बनाने में योगदान देता है। सी. पी. राधाकृष्णन ने जन-केंद्रित शासन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का मुख्य दायित्व जनता की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करना है। विकास योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए।

उपराष्ट्रपति के मुताबिक, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती तभी संभव है, जब उनके प्रतिनिधि अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों और मर्यादाओं का सम्मान करें। सदन में अनुशासन, आपसी सम्मान और रचनात्मक सहयोग की भावना बनी रहनी चाहिए। इससे न केवल विधायी कामकाज बेहतर होगा, बल्कि आम लोगों का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास भी मजबूत होगा। ओडिशा विधानसभा के 17वें सदन के सदस्यों के लिए आयोजित यह अभिमुखीकरण कार्यक्रम विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं और उनकी जिम्मेदारियों से परिचित कराने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से नए विधायकों को सदन की कार्यप्रणाली, विधायी परंपराओं और जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलता है।
उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों पर होने की बात दोहराई। उन्होंने विधायकों से अपेक्षा की कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से काम करें और लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने में योगदान दें। कुल मिलाकर, भुवनेश्वर में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए उपराष्ट्रपति ने विधायकों को लोकतंत्र की मूल भावना, संसदीय मर्यादा और जनसेवा के महत्व का संदेश दिया। उनका जोर इस बात पर रहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए सदन में सार्थक संवाद, जिम्मेदार विधायी कामकाज और जनता के प्रति जवाबदेही सबसे आवश्यक तत्व हैं।