हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत का कहना था कि आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। अदालत ने माना कि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराने से जुड़े नियमों का पालन महत्वपूर्ण है और इसमें किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पांच नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले संबंधित क्षेत्राधिकार वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रिकॉर्ड दो दिनों के भीतर हाईकोर्ट भेजने और अंतरिम राहत की मांग पर उचित निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 16 और 17 नवंबर को लगातार सुनवाई की और मंगलवार को अपना आदेश सुनाया।
सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को लगातार नए मामलों में उलझाकर जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। सिब्बल ने गिरफ्तारी की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए थे। मामले के घटनाक्रम के अनुसार, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान ने आठ सितंबर 2026 को हज कमेटी की जमीन की बिक्री से संबंधित एक एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने जौहर विश्वविद्यालय में सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में कार्रवाई शुरू की। एजेंसी के पत्र के आधार पर 14 अक्टूबर को रामपुर के अजीम नगर थाने में एक और एफआईआर दर्ज की गई। बाद में ईडी ने पुराने मामलों को भी अपनी जांच में शामिल किया और जौहर विश्वविद्यालय की जमीन तथा भवनों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया।
आजम खान को 29 अक्टूबर को पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद 31 अक्टूबर की शाम उन्हें रामपुर जेल से रिहा किया गया, लेकिन जेल के मुख्य द्वार से बाहर आते ही ईडी ने उन्हें एक पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दूसरी ओर, ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने गिरफ्तारी को पूरी तरह कानूनी बताया। उनका कहना था कि अधिकारियों ने गिरफ्तारी के आधार और संबंधित दस्तावेज आजम खान को देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। एजेंसी ने दावा किया कि इस पूरी प्रक्रिया का स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार किया गया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने दस्तावेजों में कई कमियां पाईं। अदालत के अनुसार, गिरफ्तारी के आधार से जुड़े कागजात पर तैयारी की जगह, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था। इसके अलावा, ईडी ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने की बात कही, लेकिन अदालत के सामने ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिससे दस्तावेज सौंपने और उन्हें लेने से इनकार करने का दावा साबित हो सके। अब ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत आदेश प्रभावी है और शीर्ष अदालत ने इस पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया है। इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई से आजम खान की कानूनी स्थिति और ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सवालों पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।