नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) में उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में प्रदूषण हॉटस्पॉट, निगरानी व जांच, कार्रवाई, सड़कों और निर्माण स्थलों की धूल, वाहनों व सार्वजनिक परिवहन से होने वाला प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण एवं तोड़फोड़ के कचरे और ठोस कचरे के निस्तारण की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों के प्रयास व जनसहयोग से दस साल में पहली बार राहत भरा रहा नवंबर आया है। इसके बावजूद प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्ती जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि प्रदूषण कम करने में योगदान दें, ताकि राजधानी सही मायनों में विकसित दिल्ली का रूप ले सके।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समन्वय, जवाबदेही के साथ काम करने और योजनाओं का असर जमीन पर दिखाई देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अधिकारियों के नियमित निरीक्षण के सकारात्मक परिणामों की सराहना करते हुए कहा कि इससे समस्याओं की पहचान, एजेंसियों की जवाबदेही और सुधारात्मक कार्रवाई में तेजी आई है। उन्होंने निर्देश दिए कि निरीक्षण केवल औपचारिकता न हों, बल्कि मौके पर मिली कमियों को तुरंत दूर किया जाए और कार्रवाई की नियमित निगरानी भी की जाए।
हॉटस्पॉट पर नियमित निरीक्षण, अधिकारियों की जवाबदेही तय
बैठक में बताया गया कि 3 सितंबर 2026 को प्रत्येक जिले में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी और लागू करने के लिए नोडल सचिव/आयुक्त नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था। 2 से 17 नवंबर के बीच 13 जिलों के नोडल अधिकारियों ने 41 निरीक्षण किए, जबकि 2 से 16 नवंबर के बीच एमसीडी के जोनल डिप्टी कमिश्नरों ने 134 निरीक्षण कर 301 स्थानों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक और कम, दोनों एक्यूआई वाले क्षेत्रों में नियमित निगरानी जारी रखने और अधिक प्रदूषण वाले लेकिन कम निरीक्षण वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने आईसीसीसी की निगरानी व्यवस्था का प्रभावी उपयोग करने, प्रदूषण की स्थिति और विभागीय कार्रवाई की नियमित जानकारी उपलब्ध कराने तथा सेक्टरवार प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर हर स्तर पर कार्रवाई की निगरानी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
सड़क मरम्मत और लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान
बैठक में हॉटस्पॉट के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाली सड़कों, कच्चे हिस्सों और गड्ढों से संबंधित लंबित शिकायतों की जोनवार एवं विभागवार समीक्षा भी की गई। विभिन्न एजेंसियों से संबंधित कुल 68,137 शिकायतों में से 61,507 का समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को लंबित गड्ढों और कच्ची सड़कों के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
थानों के आसपास जब्त वाहनों और कचरे को हटाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने पुलिस थानों के बाहर लंबे समय से खड़े जब्त और केस प्रॉपर्टी वाहनों के कारण जमा धूल और गंदगी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन वाहनों के नीचे नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे आसपास प्रदूषण बढ़ता है। पुलिस आयुक्त को सभी थानों के आसपास ऐसी स्थिति की समीक्षा करने और लिखित निर्देश जारी करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने जिन वाहनों के निस्तारण की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या आदेश जारी हो चुके हैं, उनका ऑडिट कर तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। बाकी केस प्रॉपर्टी वाहनों को थानों के आसपास से हटाकर निर्धारित स्थानों पर रखने के लिए संबंधित विभागों को मिलकर नीति तैयार करने को कहा।
निर्माण स्थलों पर मजबूत बैरिकेडिंग, ग्रीन नेट पर निर्भरता नहीं
मुख्यमंत्री ने निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए केवल ग्रीन नेट लगाने की औपचारिकता न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रीन नेट निर्धारित मानकों के अनुसार स्कैफोल्डिंग के साथ सही तरीके से लगाया जाए। जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग, विंडब्रेकर और डस्टब्रेकर भी लगाए जाएं, ताकि धूल बाहर न फैले। संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
एक से 17 नवंबर के बीच निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से जुड़े 8,874 स्थलों का निरीक्षण किया गया। इनमें 554 स्थलों पर उल्लंघन मिला। 112 स्थलों को बंद करने के निर्देश दिए गए, 462 कारण बताओ नोटिस जारी हुए और 2.65 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया। इनमें 500 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले 2,118 और 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले 6,756 स्थलों की जांच की गई। मुख्यमंत्री ने निर्माण एवं विध्वंस कार्यों में प्रदूषण नियंत्रण के सभी मानकों का सख्ती से पालन कराने और धूल नियंत्रण में कमी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
खुदाई करने वाली एजेंसी ही करेगी सड़क की मरम्मत और बहाली
मुख्यमंत्री ने सड़क खुदाई के बाद लंबे समय तक सड़कें क्षतिग्रस्त छोड़ने पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिस विभाग या एजेंसी ने सड़क खोदी है, वही काम पूरा होने के बाद सड़क को पहले जैसी स्थिति में बहाल करेगी। मरम्मत में देरी बर्दाश्त नहीं होगी और सड़क की गुणवत्ता व समय पर बहाली सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को प्रमुख सड़कों, फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज की सफाई तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सड़कों से धूल, मिट्टी और गाद नियमित रूप से हटाने तथा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों, पानी के छिड़काव और सड़क धुलाई से धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने को कहा।
10 दिसंबर के बाद भी आवश्यक सड़क विकास कार्यों को जारी रखने के निर्देश
बैठक में सीएक्यूएम के तहत सड़क पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की गई। वर्ष 2026 में 3,744 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास की जरूरत चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 10 दिसंबर से लागू निर्माण एवं ध्वस्तीकरण प्रतिबंधों के दौरान जरूरी सड़क और जनसुविधा संबंधी कार्य अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों। संबंधित एजेंसियां नियमों और अनुमति छूट के अनुसार काम जारी रखें ताकि प्रदूषण नियंत्रण के साथ विकास कार्य भी चलते रहें। उन्होंने शेष कार्य तय समयसीमा में पूरा करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय से रुके कार्यों की समस्याएं दूर करने को कहा।
मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों और धूल नियंत्रण संसाधनों में वृद्धि
सड़कों से धूल हटाने के लिए 171 बड़ी और मध्यम मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की जरूरत के मुकाबले 108 उपलब्ध हैं। कमी पूरी करने के लिए नगर निगम 70 अतिरिक्त मशीनें तैनात कर रहा है। इसके अलावा 1,000 लीटर क्षमता वाली पिकर मशीनें खरीदी जा रही हैं, जिनमें 600 दिसंबर 2026 और बाकी जनवरी 2027 तक उपलब्ध होंगी। उपलब्ध 108 मशीनों से अब तक 4,085 किलोमीटर सड़कों की सफाई की गई है।
पिछले वर्ष की तुलना में एंटी-स्मॉग गन 376 से बढ़कर 437, वाटर स्प्रिंकलर 271 से बढ़कर 296 और रोड स्वीपिंग मशीनें 76 से बढ़कर 106 हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने मशीनों का अधिकतम उपयोग और जरूरत वाले क्षेत्रों में उनकी तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए। मिस्ट स्प्रे सिस्टम की स्थापना और संचालन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्धारित मानकों के अनुसार इन्हें लगाने, नियमित संचालन, सख्त निगरानी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली मेट्रो को अपने क्षेत्र में उपलब्ध एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट स्प्रे सिस्टम शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक नियमित चलाने को कहा गया।
वाहन प्रदूषण पर सख्त प्रवर्तन, सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाने पर जोर
बैठक में बताया गया कि 1 से 17 नवंबर 2026 के बीच बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले 25,610 वाहनों के चालान किए गए। गैर-दिल्ली के बीएस-VI से नीचे के गैर-सीएनजी और गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की 1,81,548 जांच हुई, जिनमें 30,742 को सीमा से वापस भेजा गया, 2,817 के चालान किए गए और 189 वाहन जब्त हुए। इस कार्रवाई में 5.42 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। जनवरी से 16 नवंबर तक 41,659 पुराने प्रदूषणकारी वाहन जब्त और 64,800 स्क्रैप किए गए। एएनपीआर कैमरों से पिछले 12 महीनों में बीएस-III और उससे नीचे के 7,055 पुराने वाहनों की पहचान की गई।
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 2026 में 2,395 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं। 30 अक्टूबर तक 1,703 बसें बेड़े में आ चुकी थीं और बाकी 692 दिसंबर तक शामिल होंगी। दिसंबर 2026 तक कुल बसों की संख्या 7,680, वर्ष 2027-28 तक 10,480 और 2028-29 तक 13,810 करने का लक्ष्य है। डीटीसी के चारों जोन में बस रूटों का पुनर्गठन पूरा हो चुका है। वहीं, जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच 6,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाए गए और 30 अक्टूबर तक दिल्ली में कुल 14,913 ईवी चार्जिंग पॉइंट हो गए।
परिवर्तन योजना से प्रदूषणकारी मालवाहक वाहनों को स्वच्छ विकल्प
बैठक में परिवर्तन योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस योजना का लक्ष्य 78,112 वाहनों को स्वच्छ विकल्पों की ओर प्रोत्साहित करना है। 17 नवंबर 2026 तक पोर्टल पर 28,995 वाहनों का पंजीकरण हुआ था, जिनमें 25,737 ट्रक और 3,258 बसें शामिल हैं। योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल के लिए पहले वर्ष में एक लाख रुपये तक की खरीद सब्सिडी और बीएस-IV लाइट गुड्स वाहनों को स्क्रैप करने पर 50,000 रुपये का स्क्रैपिंग बोनस देने का प्रावधान है। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 के साथ इस योजना को जोड़कर स्वच्छ माल परिवहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ट्रैफिक जाम कम करने और पार्किंग सुविधाओं के विस्तार पर समीक्षा
दिल्ली के 62 चिन्हित ट्रैफिक जाम वाले स्थानों में से 43 पर सुधार कार्य पूरा हो चुका है। 42 कॉरिडोर, 250 पॉइंट और 353 कार्यों के जरिए सुधार किया गया, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में इन स्थानों पर जाम में 54 प्रतिशत कमी आई। 18 कॉरिडोर को सिग्नल-फ्री बनाने के लक्ष्य में से आठ का काम पूरा हो चुका है और बाकी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदूषणकारी वाहनों की जांच में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हर वाहन की जांच से जाम लग सकता है और रात में छोटे प्रवेश मार्गों से आने वाले वाहनों की निगरानी कठिन है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख और छोटे प्रवेश मार्गों पर निगरानी बढ़ाने तथा तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए।
दिल्ली के 154 प्रवेश बिंदुओं पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) व्यवस्था लागू करने के लिए कार्य आवंटित किया गया है। इसमें नौ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 20 प्रमुख टोल पॉइंट शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को समयसीमा में लागू करने और पार्किंग सुविधाओं के विस्तार के कार्य तेज करने के निर्देश दिए, ताकि यातायात सुचारु रहे और पार्किंग उपलब्धता बढ़े।
सीएंडडी अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर
बैठक में सीएंडडी अपशिष्ट के प्रबंधन की भी समीक्षा की गई। दिल्ली में 119 सेकेंडरी कलेक्शन सेंटरों को बैरिकेडिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरों और एयर क्वालिटी सेंसर से लैस किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकृत संग्रहण केंद्रों पर धूल नियंत्रण, बैरिकेडिंग और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई
औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के तहत ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (एपीसीडी) के नियमों के पालन की समीक्षा की गई। 76 औद्योगिक इकाइयों ने एपीसीडी लगाए हैं, जिनमें 75 निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रमाणित हुईं। 14 इकाइयों को छूट दी गई और एक के खिलाफ बंदी का आदेश जारी हुआ।
गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में सीपीसीबी के मानकों के तहत चिन्हित 94 में से 90 प्रदूषणकारी उद्योगों को सीपीसीबी सर्वर से जोड़ा गया और चार इकाइयां सील की गईं। अनुरूप क्षेत्रों में 709 अवैध एवं प्रदूषणकारी इकाइयां बंद कर उनकी बिजली-पानी आपूर्ति काटी गई। गैर-अनुरूप क्षेत्रों में 11,415 औद्योगिक इकाइयों के सर्वेक्षण में 1,762 वायु प्रदूषणकारी और 684 जल प्रदूषणकारी, कुल 2,446 इकाइयों को बंद एवं सील किया गया। इन क्षेत्रों के 48 चिन्हित औद्योगिक क्लस्टरों में संयुक्त कार्रवाई भी जारी है।
ठोस कचरा प्रबंधन और लैंडफिल साइटों की स्थिति
बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन के तहत दिल्ली की लैंडफिल साइटों से पुराने कचरे के निस्तारण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच दैनिक औसत कचरा प्रसंस्करण क्षमता 18,000 टीपीडी से बढ़कर 27,000 टीपीडी हुई। भलस्वा, ओखला और गाजीपुर लैंडफिल साइटों पर कुल 202 एकड़ भूमि में से 100 एकड़ भूमि रिक्लेम की जा चुकी है। इसमें भलस्वा में 45 एकड़, ओखला में 35 एकड़ और गाजीपुर में 20 एकड़ भूमि शामिल है।
जन-जागरूकता और आईईसी अभियान को भी मिलेगी गति
वायु प्रदूषण के स्रोतों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक सात प्रमुख क्षेत्रों में समन्वित जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें औद्योगिक प्रदूषण, डीजल जनरेटर (डीजी सेट) नियमों का पालन, सड़क की धूल का वैज्ञानिक प्रबंधन, निर्माण एवं तोड़फोड़ का कचरा, ठोस कचरा व बायोमास जलाना, पराली जलाने और वाहन प्रदूषण व स्वच्छ परिवहन जैसे विषय शामिल हैं।
जमीन पर दिखें प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी विभागों और एजेंसियों को साझा जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। प्रयासों का असर केवल बैठकों और रिपोर्टों में नहीं, बल्कि सड़कों, निर्माण स्थलों, औद्योगिक क्षेत्रों और लोगों के दैनिक जीवन में दिखना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों की तुलना में दिल्ली की स्थिति बेहतर हुई है, जिसका श्रेय सख्ती से लागू नीतियों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को जाता है। हालांकि, प्रदूषण का कठिन दौर अभी बाकी है।
उन्होंने जिलाधिकारियों और जिला उपायुक्तों को फील्ड निरीक्षण बढ़ाने तथा निर्माण कार्य, धूल नियंत्रण, खुले में कचरा जलाने, सफाई, वाटर स्प्रिंकलर और डीप क्लीनिंग की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए पूरे वर्ष योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी है। बेहतर सड़कें, अधूरे विकास कार्यों का पूरा होना और हरित क्षेत्र बढ़ने से भी प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी विभागों से पूरी जिम्मेदारी और समन्वय के साथ काम करते हुए दिल्ली को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के साझा लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अपील की।

हर साल प्रदूषण में 10-15 प्रतिशत कमी का लक्ष्य: पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आईसीसीसी में सीएक्यूएम चेयरमैन के साथ बैठक में पिछले एक वर्ष के प्रयासों की सराहना की गई। इस वर्ष अब तक एक भी गंभीर प्रदूषण वाला दिन दर्ज नहीं हुआ और एक्यूआई 400 के पार नहीं पहुंचा, जबकि पिछले दस वर्षों में नवंबर में अक्सर 4 से 6 दिन ऐसा होता था। नवंबर के पहले पखवाड़े में औसत एक्यूआई लगभग 170 रहा, अक्टूबर पिछले दशक का सबसे बेहतर महीना रहा और साफ हवा वाले दिनों की संख्या रिकॉर्ड 220 तक पहुंची।
उन्होंने बताया कि सरकार ने मैकेनिकल रोड स्वीपिंग की शिफ्ट दोगुनी कर रोज 4,000 किलोमीटर सड़कों की सफाई, 24 घंटे निगरानी, आग पर नियंत्रण, करीब 12,000 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई और बाजारों में ट्रैफिक जाम कम करने के कदम उठाए हैं। आईसीसीसी से प्रदूषण, आग, ट्रैफिक और निर्माण गतिविधियों पर लगातार निगरानी कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। यमुना सफाई और कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण में भी करीब 60 प्रतिशत सफलता मिली है। सरकार का लक्ष्य हर वर्ष प्रदूषण में 10-15 प्रतिशत कमी लाकर दिल्लीवासियों को बेहतर हवा देना है।
स्वास्थ्य सुरक्षा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर सरकार का जोर: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह
दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए गंभीरता से काम कर रही है। आईसीसीसी बैठक में विभागों की कार्ययोजना और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा कर सड़क की धूल, निर्माण कार्य और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए तत्काल उपायों के साथ दीर्घकालिक रणनीति पर भी काम किया जा रहा है।
सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों और बच्चों की सुरक्षा के लिए अक्टूबर से स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त बेड, डॉक्टर और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। वाहनों से प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है और दोपहिया, तिपहिया व चारपहिया वाहनों को भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बाहरी वाहनों की फिटनेस और उत्सर्जन पर निगरानी रखी जाएगी। पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और 500 स्थानों पर अधिकृत केंद्रों को निर्धारित मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 12 शब्दों में २-३ हेडिग दे ट्विट के लिए भी दे और टैग दे