नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले महीने हुए बड़े राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया है। यह मामला जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में आयोजित प्रदर्शनों के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने से जुड़ा है।
दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन प्रदर्शनों के चलते व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली के कई बड़े थोक बाजार स्थित हैं। ऐसे में यहां बड़े राजनीतिक प्रदर्शनों की अनुमति देने से कारोबार, माल की आवाजाही और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है।
व्यापारी संगठनों ने दावा किया है कि एक नवंबर को रामलीला मैदान में आयोजित विपक्षी गठबंधन की रैली के बाद कारोबारियों को करीब 11 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उनका तर्क है कि राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शन का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन इसकी वजह से व्यापारियों की आजीविका और आर्थिक गतिविधियों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी और वामपंथी संगठनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में जंतर-मंतर मार्च का आयोजन किया था। इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद प्रस्तावित मार्च को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।
प्रदर्शन से पहले दिल्ली के कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई थी। इस दौरान मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित हुई थीं और कुछ स्टेशनों को बंद किया गया था। पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी प्रदर्शन से पहले विमान में हिरासत में लिया गया था। हालांकि, अगले दिन उन्हें छोड़ दिया गया।