मुख्यमंत्री की इस पहल का उद्देश्य गांवों में लाल डोरा के अंतर्गत आने वाले मकानों और प्लॉटों के स्वामित्व से संबंधित विवादों को कम करना तथा संपत्ति के रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी बनाना है। लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में जमीन और मकान के मालिकाना हक को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आती रही हैं। कई मामलों में संपत्ति का वास्तविक क्षेत्रफल और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज विवरण अलग-अलग होता है। कहीं संपत्ति की श्रेणी गलत दर्ज हो जाती है तो कहीं एक ही मकान या प्लॉट के नाम पर दो अलग-अलग प्रॉपर्टी आईडी बन जाती हैं। इन समस्याओं के कारण लोगों को प्रशासनिक स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
स्वामित्व पोर्टल के माध्यम से ऐसी शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था विकसित की गई है। अब कोई भी व्यक्ति अपने जिले और गांव का नाम दर्ज करके तथा मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन कर अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देख सकता है। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर संपत्ति मालिक यह जांच कर सकेंगे कि उनके मकान या प्लॉट का क्षेत्रफल सही दर्ज है या नहीं। इसके अलावा संपत्ति की किस्म, पहचान और प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित विवरणों की भी जांच की जा सकेगी।
यदि किसी व्यक्ति को अपने संपत्ति रिकॉर्ड में कोई गलती दिखाई देती है तो वह पोर्टल के माध्यम से संबंधित शिकायत या आपत्ति दर्ज करा सकेगा। इससे प्रशासन तक समस्या पहुंचाने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। पहले ऐसी शिकायतों के लिए लोगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में जाकर अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता था। कई बार दस्तावेजों की जांच और सुधार की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। ऑनलाइन व्यवस्था से इस प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया गया है।
लाल डोरा की जमीनों का मामला ग्रामीण क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रिटिश शासन के समय गांवों की आबादी वाले हिस्से को कृषि भूमि से अलग दर्शाने के लिए लाल रेखा निर्धारित की जाती थी। इसी सीमा के भीतर बसे मकान और अन्य निर्माण लाल डोरा की संपत्ति कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में लंबे समय तक संपत्ति के स्वामित्व और रिकॉर्ड से जुड़ी व्यवस्थाएं स्पष्ट नहीं होने के कारण कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें बनी रहीं।
हरियाणा सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों की पहचान और उनके मालिकाना हक से संबंधित रिकॉर्ड तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसका मकसद संपत्ति मालिकों को उनके अधिकारों से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराना और भविष्य में विवादों की आशंका कम करना है। स्वामित्व पोर्टल इसी दिशा में डिजिटल सुविधा को आगे बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। इस व्यवस्था से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के विवरण की जांच करने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनके रिकॉर्ड में क्षेत्रफल, संपत्ति की श्रेणी या प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी विसंगतियां मौजूद हैं।
रिकॉर्ड में पारदर्शिता आने से संपत्ति के लेन-देन, पारिवारिक बंटवारे और मालिकाना हक से जुड़े मामलों में भी स्पष्टता बढ़ सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतें दर्ज होने से प्रशासन को भी यह समझने में मदद मिलेगी कि किन गांवों में किस तरह की समस्याएं अधिक हैं। हालांकि, पोर्टल की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दर्ज की गई शिकायतों का निस्तारण कितनी तेजी और पारदर्शिता से किया जाता है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं से जोड़ने और संपत्ति रिकॉर्ड को व्यवस्थित बनाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में पोर्टल के प्रभावी संचालन से लाल डोरा की संपत्तियों से जुड़े पुराने विवादों के समाधान की प्रक्रिया आसान हो सकती है।