जयराम रमेश ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से अपनी राय रखी थी। पार्टी ने उस समय रोजगार के अवसरों में कमी, वेतन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने और निजी क्षेत्र के निवेश की धीमी गति को लेकर चिंता जाहिर की थी। कांग्रेस का मानना था कि ये समस्याएं देश की आर्थिक प्रगति और आम लोगों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं।
कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के फिक्की कार्यक्रम में दिए गए संबोधन का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की बातों से यह स्पष्ट होता है कि उद्योग जगत में रोजगार, निवेश और वेतन वृद्धि को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने भी उद्योग प्रतिनिधियों के सामने इन मुद्दों को स्वीकार किया है। रमेश के मुताबिक, जिन समस्याओं को कांग्रेस लंबे समय से उठा रही थी, अब उन्हीं विषयों पर केंद्र सरकार को भी चिंता जाहिर करनी पड़ रही है।
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस ने इन आर्थिक चुनौतियों को लेकर सवाल उठाए थे, तब पार्टी और उसके नेताओं को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों को गंभीर आर्थिक विमर्श के रूप में देखने के बजाय उसे अलग-अलग राजनीतिक नाम दिए गए। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि यदि उद्योग जगत को सरकार की ओर से लगातार सुविधाएं दी जा रही हैं, तो उसके बावजूद रोजगार और निजी निवेश में अपेक्षित वृद्धि क्यों नहीं दिखाई दे रही है।
12 साल में पहली बार एक घबराए और बेचैन प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के बड़े कारोबारियों को ‘नसीहत’ दी।
कल फिक्की के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने वही बातें दोहराईं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से उठाती आ रही है। यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था। उस समय हमारी बातों को सच्चाई से परे बताया जाता था। पहली बात, लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। दूसरी बात, टैक्स की दरें कम करने के बावजूद निजी निवेश में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तीसरी बात, देश में रोजगार के अवसर उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं, जितनी जरूरत है।
उद्योग जगत के बड़े कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री की ये बातें हैरान करने वाली रही होंगी। उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी कि प्रधानमंत्री खुद इन समस्याओं को स्वीकार करेंगे और कांग्रेस की कही बातों को दोहराएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरी सच्चाई नहीं बताई। आज देश की अर्थव्यवस्था जिन मुश्किलों से गुजर रही है, उसके लिए उनकी सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह उनकी सरकार की बड़ी नाकामी है और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है।
पिछले बारह सालों में उन्होंने हर क्षेत्र में आर्थिक ताकत को कुछ चुनिंदा बड़े कारोबारियों के हाथों में सिमटने दिया है। कुछ गिने-चुने कारोबारियों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म होती जा रही है। इसका नुकसान छोटे कारोबारियों, उद्योगों और आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने देश में ऐसा डर और दबाव का माहौल बनाया है, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। जब कारोबारियों को नीतियों और सरकारी कार्रवाई को लेकर भरोसा ही नहीं होगा, तो वे नया निवेश कैसे करेंगे? उन्होंने सरकारी नियामक संस्थाओं पर कुछ चुनिंदा लोगों का दबदबा बनने दिया है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भी इस तरह किया गया है कि फायदा सिर्फ एक कारोबारी समूह को मिलता दिखाई देता है।
चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इसका सीधा नुकसान देश के लाखों छोटे और मझोले उद्योगों को हुआ है। कई छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं और लाखों लोगों की आजीविका पर इसका सीधा असर पड़ा है।
नोटबंदी जैसे आत्मघाती फैसले से अर्थव्यवस्था को पहले ही बड़ा झटका लगा था। इसके बाद उन्होंने जटिल और उलझे हुए जीएसटी को भी देश की अर्थव्यवस्था पर थोप दिया। छोटे कारोबारियों को आज तक इसकी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।ऐसी नाकामियों की सूची बहुत लंबी है।
प्रधानमंत्री को अब शिकायतें करना बंद करना चाहिए। दूसरों पर सवाल उठाने के बजाय उन्हें अपनी सरकार के कामकाज और अपनी नीतियों की विफलता को स्वीकार करना चाहिए। उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सरकार के 12 साल के शासन में महंगाई बेकाबू है, रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं और निजी निवेश की रफ्तार भी सुस्त है।
प्रधानमंत्री जी, सिर्फ भाषण देने और उद्योगपतियों को नसीहत देने से अर्थव्यवस्था नहीं चलती। इसके लिए सही नीतियां, भरोसे का माहौल और जवाबदेह सरकार चाहिए।
देश का उद्योग जगत इससे कहीं बेहतर व्यवहार और नीतियों का हकदार है।
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— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 20, 2026
कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। उनके अनुसार, रोजगार और निवेश में अपेक्षित सुधार नहीं होने के पीछे सरकार की नीतियों और निर्णय लेने के तरीके की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केवल उद्योगों को सुविधाएं देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका लाभ कर्मचारियों, युवाओं और आम नागरिकों तक भी पहुंचना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस ने अपने न्यायपत्र में रोजगार, आर्थिक असमानता, निजी निवेश और वेतन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी थी। पार्टी ने दावा किया था कि आर्थिक विकास का वास्तविक आकलन तभी संभव है, जब इसका सकारात्मक असर आम लोगों की आय और रोजगार के अवसरों पर दिखाई दे। कांग्रेस का कहना है कि आर्थिक विकास के आंकड़ों के साथ-साथ आम परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है।
वहीं, निजी निवेश को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का तर्क है कि जब उद्योगों में निवेश की रफ्तार मजबूत नहीं होगी, तब बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना मुश्किल होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने से उनकी खरीदारी क्षमता और घरेलू मांग पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को उद्योग और आम जनता के बीच आर्थिक संतुलन बनाने की जरूरत है। जयराम रमेश के इस बयान के बाद अर्थव्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस जहां रोजगार, वेतन और निवेश के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर रही है, वहीं सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के फिक्की संबोधन को अपने पुराने आर्थिक मुद्दों की पुष्टि के तौर पर पेश किया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार विपक्ष के इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और रोजगार, वेतन वृद्धि तथा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आगे क्या कदम उठाती है।