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FICCI में पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, न्यायपत्र का किया जिक्र

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  • November 20, 2026 7:00 pm IST, Published 3 minutes ago

नई दिल्ली: देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और निजी निवेश को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश में वेतन वृद्धि, रोजगार सृजन और निजी निवेश की रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपने घोषणापत्र ‘न्यायपत्र’ में इन चुनौतियों को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन उस समय पार्टी की बातों को गंभीरता से लेने के बजाय उस पर राजनीतिक हमले किए गए थे।

जयराम रमेश ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से अपनी राय रखी थी। पार्टी ने उस समय रोजगार के अवसरों में कमी, वेतन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने और निजी क्षेत्र के निवेश की धीमी गति को लेकर चिंता जाहिर की थी। कांग्रेस का मानना था कि ये समस्याएं देश की आर्थिक प्रगति और आम लोगों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं।

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के फिक्की कार्यक्रम में दिए गए संबोधन का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की बातों से यह स्पष्ट होता है कि उद्योग जगत में रोजगार, निवेश और वेतन वृद्धि को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने भी उद्योग प्रतिनिधियों के सामने इन मुद्दों को स्वीकार किया है। रमेश के मुताबिक, जिन समस्याओं को कांग्रेस लंबे समय से उठा रही थी, अब उन्हीं विषयों पर केंद्र सरकार को भी चिंता जाहिर करनी पड़ रही है।

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस ने इन आर्थिक चुनौतियों को लेकर सवाल उठाए थे, तब पार्टी और उसके नेताओं को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों को गंभीर आर्थिक विमर्श के रूप में देखने के बजाय उसे अलग-अलग राजनीतिक नाम दिए गए। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि यदि उद्योग जगत को सरकार की ओर से लगातार सुविधाएं दी जा रही हैं, तो उसके बावजूद रोजगार और निजी निवेश में अपेक्षित वृद्धि क्यों नहीं दिखाई दे रही है।

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। उनके अनुसार, रोजगार और निवेश में अपेक्षित सुधार नहीं होने के पीछे सरकार की नीतियों और निर्णय लेने के तरीके की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केवल उद्योगों को सुविधाएं देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका लाभ कर्मचारियों, युवाओं और आम नागरिकों तक भी पहुंचना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस ने अपने न्यायपत्र में रोजगार, आर्थिक असमानता, निजी निवेश और वेतन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी थी। पार्टी ने दावा किया था कि आर्थिक विकास का वास्तविक आकलन तभी संभव है, जब इसका सकारात्मक असर आम लोगों की आय और रोजगार के अवसरों पर दिखाई दे। कांग्रेस का कहना है कि आर्थिक विकास के आंकड़ों के साथ-साथ आम परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है।

वहीं, निजी निवेश को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का तर्क है कि जब उद्योगों में निवेश की रफ्तार मजबूत नहीं होगी, तब बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना मुश्किल होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने से उनकी खरीदारी क्षमता और घरेलू मांग पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को उद्योग और आम जनता के बीच आर्थिक संतुलन बनाने की जरूरत है। जयराम रमेश के इस बयान के बाद अर्थव्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस जहां रोजगार, वेतन और निवेश के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर रही है, वहीं सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के फिक्की संबोधन को अपने पुराने आर्थिक मुद्दों की पुष्टि के तौर पर पेश किया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार विपक्ष के इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और रोजगार, वेतन वृद्धि तथा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आगे क्या कदम उठाती है।

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