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कार्तिगई दीपम विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दीपाथून पर दीप जलाने की अनुमति

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के उन हिस्सों पर रोक लगाई है, जिनमें दीपाथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की परंपरा बहाल करने के निर्देश को बरकरार रखा गया था। इससे स्पष्ट है कि शीर्ष अदालत ने फिलहाल आयोजन और मूल कानूनी विवाद को अलग-अलग रखते हुए अंतरिम...

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Supreme Court
Gauravshali Bharat News
  • November 20, 2026 7:45 pm IST, Published 1 minute ago

नई दिल्ली: तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने 24 नवंबर 2026 को पहाड़ी पर स्थित ‘दीपाथून’ (Deepathoon) पर पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद धार्मिक परंपरा और उससे जुड़े कानूनी विवाद को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अंतरिम व्यवस्था के रूप में दीप जलाने की अनुमति प्रदान की। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति मौजूदा कानूनी विवाद के अंतिम निपटारे के बजाय अंतरिम व्यवस्था के तौर पर दी गई है। इसका मतलब है कि इस आदेश को पूरे मामले पर अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा।

दरअसल, तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपाथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की परंपरा को लेकर विवाद सामने आया था। इस धार्मिक परंपरा को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पहाड़ी पर दीपाथून में दीप जलाने की परंपरा को फिर से शुरू करने के निर्देश को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर आगे कानूनी चुनौती दी गई, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक लगाने का निर्देश दिया। हालांकि, इसके साथ ही 24 नवंबर को दीप जलाने की अनुमति देकर एक अंतरिम व्यवस्था भी कायम की है।

इस पूरे विवाद का केंद्र तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपाथून है, जहां कार्तिगई दीपम जलाने की परंपरा को लेकर अलग-अलग पक्षों के बीच मतभेद सामने आए हैं। कार्तिगई दीपम तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक धार्मिक उत्सव है। इस अवसर पर श्रद्धालु दीप प्रज्वलित करते हैं और धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना करते हैं। तमिल संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है।

मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहां स्थित धार्मिक स्थलों और परंपराओं को लेकर लंबे समय से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में दीपाथून पर दीप जलाने का मामला केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे कानूनी अधिकारों और परंपराओं से जुड़े सवाल भी उठने लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश में दो महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं। पहला, अदालत ने निर्धारित तारीख पर दीप जलाने की अंतरिम अनुमति दी है। दूसरा, मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के उन हिस्सों पर रोक लगाई है, जिनमें दीपाथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की परंपरा बहाल करने के निर्देश को बरकरार रखा गया था। इससे स्पष्ट है कि शीर्ष अदालत ने फिलहाल आयोजन और मूल कानूनी विवाद को अलग-अलग रखते हुए अंतरिम समाधान का रास्ता अपनाया है।

इस आदेश के बाद 24 नवंबर को होने वाले धार्मिक आयोजन पर सबकी निगाहें रहेंगी। श्रद्धालुओं के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे निर्धारित दिन दीप प्रज्वलन का रास्ता खुला है। वहीं, कानूनी दृष्टि से भी यह मामला अहम है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक और अंतरिम अनुमति के बीच अंतर को समझना जरूरी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की यह व्यवस्था केवल अंतरिम प्रकृति की है। पहाड़ी पर दीप जलाने की परंपरा से जुड़े व्यापक कानूनी विवाद का अंतिम समाधान आगे की न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही तय होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई और अदालत की आगे की टिप्पणियां महत्वपूर्ण रहेंगी।

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