कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी केंद्रों की सुरक्षा और बच्चों के शैक्षणिक माहौल को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र के 1,000 फीट के दायरे में शराब की दुकान को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आंगनबाड़ी केंद्रों को शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में रखते हुए कहा कि यहां छोटे बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। इसलिए इन्हें भी शिक्षण संस्थानों को मिलने वाला कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।
न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति पार्थसारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने एकल पीठ के पहले दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्देश दिया। अदालत ने साफ किया कि बच्चों की शिक्षा और उनके अनुकूल वातावरण को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के आसपास शराब की दुकानों को अनुमति नहीं दी जा सकती।
यह मामला पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की सराय तीनार ग्राम पंचायत के तीनार मौजा से जुड़ा है। यहां एक व्यक्ति किराये के मकान में विदेशी शराब की दुकान संचालित कर रहा था। बाद में उसने अपनी जमीन पर शराब की दुकान स्थानांतरित करने के लिए राज्य के आबकारी विभाग से अनुमति मांगी।
हालांकि, प्रस्तावित स्थान के नजदीक एक आंगनबाड़ी केंद्र होने के कारण आबकारी विभाग ने उसका आवेदन खारिज कर दिया। विभाग के इस फैसले से असंतुष्ट दुकानदार ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दुकान स्थानांतरित करने की अनुमति देने की मांग की।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र को राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त नियमित शिक्षण संस्थान के बराबर नहीं माना जा सकता। इसलिए उसकी मौजूदगी को शराब की दुकान स्थानांतरित करने में बाधा नहीं बनाया जाना चाहिए।
हालांकि, हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। खंडपीठ ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के साथ-साथ उन्हें पूर्व-प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। ऐसे में इन केंद्रों को केवल बच्चों की देखभाल करने वाली जगह मानकर उनके शैक्षणिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अदालत ने अपने फैसले में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से जुड़े वर्ष 2009 के कानून तथा पश्चिम बंगाल के वर्ष 2012 के संबंधित नियमों का भी उल्लेख किया।
खंडपीठ के अनुसार, इन कानूनी प्रावधानों में आंगनबाड़ी केंद्रों को शैक्षणिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इसलिए इन केंद्रों को शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित सुरक्षा और संरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
इस फैसले से स्पष्ट संदेश गया है कि बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर वातावरण को प्राथमिकता देना जरूरी है। अदालत का यह रुख आंगनबाड़ी केंद्रों के महत्व को कानूनी मान्यता देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
