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बंगाल में अंतरधार्मिक दंपत्ति को राहत, हाईकोर्ट बोला जीवनसाथी चुनने की आजादी

कलकत्ता हाईकोर्ट के इस निर्देश को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवाह के अधिकार और पुलिस सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामले के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से यह संदेश दिया है कि बालिग नागरिकों की वैवाहिक पसंद का सम्मान किया जाना...

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Gauravshali Bharat News
  • November 21, 2026 8:30 pm IST, Published 41 minutes ago

पश्चिम बंगाल में एक अंतरधार्मिक विवाह का मामला इन दिनों चर्चा में है। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दंपत्ति के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए राज्य पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने और उसके साथ जीवन बिताने का व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार के इस्तेमाल से रोकने या दंपत्ति को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अलग-अलग धर्मों से संबंध रखने वाले एक युवक और युवती ने 16 अगस्त 2026 को विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरिज एक्ट) के तहत शादी की थी। विवाह के बाद दोनों पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना वैवाहिक जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि, एक हिंदू कार्यकर्ताओं के संगठन से जुड़े लोगों की ओर से कथित तौर पर विरोध और परेशानी की आशंका के चलते दंपत्ति को सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई। इसी कारण उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत में महिला की ओर से एक हलफनामा भी दाखिल किया गया। इसमें उसने साफ तौर पर बताया कि वह अपनी मर्जी से विवाह कर चुकी है और अपने पति के साथ रहना चाहती है। महिला ने अदालत को यह भी बताया कि दोनों ने अपनी इच्छा से शादी करने का फैसला लिया था और अब वे पति-पत्नी के तौर पर साथ जीवन बिताना चाहते हैं। अदालत ने इस हलफनामे को मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल किया। गुरुवार को मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के भाग तीन के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का व्यक्तिगत अधिकार हासिल है। इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब दो वयस्क अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह करते हैं, तो उन्हें अपने वैवाहिक जीवन को शांतिपूर्वक जीने का अधिकार है। चूंकि इस दंपत्ति ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की है, इसलिए उनके वैवाहिक संबंध को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अदालत का जोर इस बात पर रहा कि विवाह के आधार पर किसी व्यक्ति को धमकी, दबाव या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़े।

हाईकोर्ट ने हावड़ा जिले के संकराइल पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक को विशेष निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि यदि दंपत्ति को किसी तरह के खतरे या परेशानी की आशंका होती है, तो पुलिस उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराए। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों बिना किसी डर या दबाव के अपना वैवाहिक जीवन बिता सकें। इस निर्देश के जरिए अदालत ने दंपत्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा को महत्व दिया है।

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने महिला की मां द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया। सरकारी पक्ष ने बताया कि महिला की मां ने पहले पुलिस के पास मिसिंग डायरी दर्ज कराई थी। अब महिला के अदालत में पेश होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने और अपनी मर्जी से पति के साथ रहने की बात कहने के बाद पुलिस इस रिपोर्ट को बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती है।

इस मामले में विशेष विवाह अधिनियम की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यह कानून अलग-अलग धर्मों के वयस्क व्यक्तियों को बिना धर्म परिवर्तन किए कानूनी रूप से विवाह करने का विकल्प प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ऐसे विवाहों को कानूनी मान्यता देना है, जिनमें दोनों पक्ष अपनी स्वतंत्र सहमति से शादी करना चाहते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस निर्देश को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवाह के अधिकार और पुलिस सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामले के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से यह संदेश दिया है कि बालिग नागरिकों की वैवाहिक पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी भी दंपत्ति को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने के कारण असुरक्षा या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।


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