नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों और सरकारी बीमा कंपनियों के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक (MD) और CEO को खर्चों में कमी लाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी संस्थानों को गैर-जरूरी खर्चों से बचते हुए संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहिए।
निर्देशों के अनुसार, जिन बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाए। केवल अत्यंत जरूरी होने पर ही अधिकारियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा अधिकारियों को विदेशी दौरों से परहेज करने के लिए भी कहा गया है। मंत्रालय का मानना है कि डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल से कई काम बिना विदेश यात्रा के भी पूरे किए जा सकते हैं।
सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन खर्च कम करने पर भी जोर दिया है। इसी के तहत मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय का उद्देश्य सरकारी संस्थानों में खर्चों को नियंत्रित करने के साथ-साथ आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
