तमिलनाडु में बहुचर्चित ‘कैश फॉर जॉब’ मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फिर से सक्रियता बढ़ा दी है। एजेंसी ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर डीएमके नेता और पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी है।
ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। एजेंसी का मानना है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दिलाने के बदले कथित रूप से अवैध धन लिया गया था। इसी आधार पर अब कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
ईडी द्वारा भेजे गए पत्र में राज्य सरकार से जरूरी मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है। मंजूरी मिलने के बाद एजेंसी अदालत में औपचारिक कार्रवाई शुरू कर सकती है। यह मामला पिछले कुछ वर्षों से तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है, जबकि डीएमके पहले भी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता चुकी है। फिलहाल, इस ताजा घटनाक्रम पर राज्य सरकार या डीएमके की ओर से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
