नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने जीएसटी (GST) प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी क्रम में जीएसटी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दो सप्ताह का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी दिशा में ट्रेड एंड टैक्स विभाग की ओर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक व्यापक दो सप्ताह का जीएसटी डोमेन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि आज के समय में कर प्रशासन केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, कानून, जांच, विश्लेषण और जनसेवा का एक समन्वित तंत्र बन चुका है, इसलिए अधिकारियों का नियमित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री के अनुसार यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र सरकार के संस्थान राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 जून से 26 जून तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन तीन प्रशिक्षण सत्र आयोजित होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य विभागीय अधिकारियों के ज्ञान, कौशल और व्यावसायिक दक्षता को मजबूत करना है ताकि वे जीएसटी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का अधिक प्रभावी ढंग से संचालन कर सकें। प्रशिक्षण में जीएसटी के मूल सिद्धांतों, कराधान एवं कर संग्रह, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति, समय एवं स्थान की आपूर्ति, मूल्यांकन, वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्गीकरण, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), पंजीकरण, कर चालान, क्रेडिट एवं डेबिट नोट, रिटर्न, कंपोजिशन योजना, ई-वे बिल, कर भुगतान, आकलन, ऑडिट, रिफंड, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जॉब वर्क और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रशिक्षण में जीएसटी नेटवर्क पर व्यावहारिक अभ्यास भी कराया जाएगा, जिसमें रिटर्न फाइलिंग, पंजीकरण, संशोधन, निरस्तीकरण, पुनर्बहाली, बैक ऑफिस संचालन, हेल्पडेस्क और शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी दी जाएगी। आधुनिक कर प्रशासन में जांच और प्रवर्तन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को खुफिया जानकारी एकत्र करने, जांच, पूछताछ, बयान दर्ज करने, गवाहों की परीक्षा, निरीक्षण, तलाशी, गिरफ्तारी, माल एवं वाहनों की निरुद्धि, जब्ती, रिहाई, अपराधों के निस्तारण और डिजिटल जांच उपकरणों के उपयोग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के प्रासंगिक प्रावधानों से भी अवगत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचनामा तैयार करने, बयान रिकॉर्ड करने, मांग एवं वसूली, शो कॉज नोटिस (एससीएन) का मसौदा तैयार करने, अपील, पुनरीक्षण, एडवांस रूलिंग, केस निपटान और उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में मामलों के संचालन से संबंधित प्रक्रियाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि करदाताओं को बेहतर सेवाएं मिलें और कर प्रशासन पूरी तरह नागरिक-केंद्रित बने। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम विभागीय कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत करेंगे और पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आने वाले समय में जीएसटी प्रणाली को और अधिक तकनीकी रूप से सक्षम और दक्ष बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
