पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मनोज झा ने कहा कि वह स्वयं दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे हैं और विश्वविद्यालयों की सेवा शर्तों को समझते हैं। उन्होंने अपनी नियुक्ति और राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकन का उदाहरण देते हुए कहा कि अशोक चौधरी का मामला इससे बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति पहले विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में काम कर रहा हो और बाद में विधायक, सांसद या विधान परिषद सदस्य चुना जाए तो उसे विशेष अवकाश देने का प्रावधान हो सकता है। लेकिन पहले से सदन का सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर नियुक्ति हासिल करना अलग स्थिति पैदा करता है।
मनोज झा ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने एएन कॉलेज में डॉ. अशोक कुमार के नाम से शिक्षक पद पर योगदान दिया। उन्होंने नियुक्ति के समय उनकी उम्र और राजनीतिक पद पर बने रहने को लेकर भी सवाल उठाए। राजद सांसद के अनुसार, कॉलेज में योगदान देने के अगले ही दिन उन्होंने छुट्टी और लियन के लिए आवेदन कर दिया। झा का कहना है कि विश्वविद्यालयों के नियमों में प्रोबेशन अवधि के दौरान इस तरह की सुविधा देने पर प्रतिबंध है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें किस नियम के तहत छुट्टी की अनुमति देने की प्रक्रिया अपनाई गई। उन्होंने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम और विश्वविद्यालय सेवा नियमों की व्याख्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विशेष अवकाश का लाभ उस शिक्षक को मिलना चाहिए, जो पहले से विश्वविद्यालय की सेवा में हो और बाद में जनप्रतिनिधि चुना जाए। उनके मुताबिक, इस व्यवस्था को उलटकर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल किया कि जब कोई व्यक्ति पहले से विधान परिषद का सदस्य और मंत्री है, तो उसे बाद में शिक्षक पद पर नियुक्ति के आधार पर लियन का लाभ कैसे मिल सकता है।
इस विवाद में बिहार के राज्यपाल सचिवालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए राज्यपाल सचिवालय ने महाधिवक्ता से राय मांगी है। इससे पहले पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में भी अशोक चौधरी की नियुक्ति और लियन के आवेदन का मुद्दा उठा था। विश्वविद्यालय स्तर पर इस मामले की जांच और नियमों की व्याख्या को लेकर चर्चा हुई है। मनोज झा ने इस मामले को केवल नौकरी और छुट्टी से जुड़ा विवाद नहीं माना, बल्कि इसे जनप्रतिनिधियों की पात्रता और लाभ के पद से जुड़े संवैधानिक सवालों से भी जोड़ा है। उनका तर्क है कि यदि कोई व्यक्ति एक साथ मंत्री, विधान परिषद सदस्य और विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद से जुड़ा रहता है, तो यह जांचना जरूरी है कि क्या यह व्यवस्था कानून के अनुरूप है।
उन्होंने इस संबंध में वर्ष 2006 के जया बच्चन प्रकरण का भी उल्लेख किया, जिसमें लाभ के पद से जुड़े विवाद के कारण उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त हुई थी। दूसरी तरफ, अशोक चौधरी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों और राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि दूसरे विश्वविद्यालयों में भी प्रोबेशन अवधि के दौरान लियन दिए जाने के उदाहरण मौजूद हैं। उनका कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 68(2) में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की स्थिति को लेकर विशेष प्रावधान हैं। इसलिए उनके मामले में भी कानून की व्याख्या सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर होनी चाहिए।
राजद सांसद मनोज झा ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि नियुक्ति, छुट्टी और लियन से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। राजद इस मामले को विधान परिषद की सदस्यता और मंत्री पद की पात्रता से जोड़कर उठा रहा है। फिलहाल इस विवाद का अंतिम कानूनी निष्कर्ष सामने नहीं आया है। राज्यपाल सचिवालय की ओर से महाधिवक्ता की राय मांगे जाने के बाद अब सबकी निगाहें आगे होने वाले फैसले पर टिकी हैं। यह मामला बिहार में विश्वविद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा नियमों और जनप्रतिनिधियों के लाभ के पद से जुड़े प्रावधानों को लेकर महत्वपूर्ण बहस बन गया है।