नई गुरुग्राम:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड की ₹782.36 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ₹2,399.65 करोड़ तक पहुंच गया है।
ईडी के अनुसार, यह मामला देश में होमबायर्स के पैसे के कथित दुरुपयोग से जुड़े सबसे बड़े मामलों में से एक माना जा रहा है।
दिल्ली स्थित ईडी की जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत यह कार्रवाई की है। जांच रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, उसके निदेशक नवीन एम. रहेजा और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ की जा रही है।
ईडी ने बताया कि यह जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। ये शिकायतें उन होमबायर्स ने दर्ज कराई थीं जिन्होंने कंपनी की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में निवेश किया था।
जांच एजेंसी के मुताबिक, रहेजा डेवलपर्स ने अपनी विभिन्न हाउसिंग परियोजनाओं के लिए करीब 4,600 खरीदारों से ₹2,425.99 करोड़ जुटाए थे। आरोप है कि इन पैसों का बड़ा हिस्सा परियोजनाओं के निर्माण और उन्हें समय पर पूरा करने के बजाय अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया गया।
इस कारण हजारों खरीदार वर्षों से अपने घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
ईडी ने वर्ष 2026 में इस मामले में लगातार तीसरी बड़ी कार्रवाई की है।
इन तीनों कार्रवाइयों के बाद कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य ₹2,399.65 करोड़ हो गया है।
ईडी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि निवेशकों के पैसे का उपयोग किन-किन उद्देश्यों के लिए किया गया और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।
