नयी दिल्लीः E20 Petrol को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 31 अगस्त को अहम सुनवाई होने वाली है। पेट्रोल में 20 फीसदी तक इथेनॉल मिलाने की नीति को लेकर दाखिल याचिका में उपभोक्ताओं से जुड़ी कई मांगें उठाई गई हैं। याचिका का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहन मालिकों को उनके वाहन में डाले जा रहे पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा की स्पष्ट जानकारी मिल सके।
याचिका में पेट्रोल पंपों पर ईंधन की गुणवत्ता और उसमें मौजूद इथेनॉल के प्रतिशत को प्रमुखता से प्रदर्शित करने की मांग की गई है। इसके तहत पेट्रोल पंप के डिस्पेंसिंग नोजल पर यह जानकारी दिखाई देने की बात कही गई है कि संबंधित ईंधन में इथेनॉल का मिश्रण कितना है। इससे ग्राहक पेट्रोल भरवाने से पहले यह जान सकेगा कि उसे किस प्रकार का ईंधन दिया जा रहा है।
इसके अलावा ईंधन खरीदने के बाद मिलने वाले बिल या रसीद पर भी इथेनॉल मिश्रण का प्रतिशत दर्ज करने की मांग की गई है। अगर ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो ग्राहक के पास ईंधन की जानकारी का लिखित रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा। इससे पेट्रोल की ब्लेंडिंग को लेकर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
मामले में पुराने वाहनों की E20 के साथ अनुकूलता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अलग-अलग समय पर तैयार किए गए वाहनों के इंजन और उनके ईंधन सिस्टम की क्षमता अलग हो सकती है। ऐसे में याचिका में वाहन मालिकों को यह जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की गई है कि कौन-सा मॉडल और किस निर्माण वर्ष का वाहन किस स्तर के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए उपयुक्त है।
इसके लिए वाहन निर्माता, मॉडल, इंजन और निर्माण वर्ष के आधार पर जानकारी वाला एक सार्वजनिक डेटाबेस तैयार करने का सुझाव भी दिया गया है। इससे वाहन मालिकों को अपने वाहन के लिए उपयुक्त ईंधन की जानकारी आसानी से मिल सकती है।
याचिका में E20 के संभावित प्रभावों का स्वतंत्र और वैज्ञानिक अध्ययन कराने की मांग भी सामने रखी गई है। इसमें ईंधन की खपत, माइलेज, इंजन के प्रदर्शन, रखरखाव खर्च और वाहन की उम्र जैसे पहलुओं का आकलन किए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही वाहन की वारंटी और बीमा पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को भी अध्ययन में शामिल करने की मांग की गई है।
इथेनॉल उत्पादन से जुड़े पर्यावरणीय और कृषि संबंधी पहलुओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। पानी की खपत, कृषि संसाधनों पर असर और खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों का व्यापक मूल्यांकन करने की मांग की गई है, ताकि इथेनॉल मिश्रण नीति के फायदे और संभावित चुनौतियों का संतुलित आकलन किया जा सके।
पुराने वाहनों के मालिकों के लिए संक्रमण की व्यवस्था भी इस मामले का अहम हिस्सा बन सकती है। ऐसे वाहन जो अधिक इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं हैं, उनके लिए सरकार को स्पष्ट और व्यावहारिक व्यवस्था तैयार करने की मांग की गई है। कम इथेनॉल वाले ईंधन की उपलब्धता जैसे विकल्पों पर भी विचार किए जाने की बात कही गई है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले यह कहना संभव नहीं है कि अदालत किस तरह का आदेश देगी। अदालत सरकार से जवाब मांग सकती है, संबंधित पक्षों से जानकारी ले सकती है या याचिका में उठाए गए मुद्दों पर कोई दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। इसलिए फिलहाल E20 Petrol की मौजूदा व्यवस्था में तत्काल बदलाव की बात कहना जल्दबाजी होगी।
अगर अदालत उपभोक्ता सूचना और ईंधन लेबलिंग से जुड़ी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाती है, तो पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को मिलने वाली जानकारी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, वाहन-वार E20 अनुकूलता की जानकारी सार्वजनिक होने से पुराने और नए वाहन मालिकों के लिए सही ईंधन का चुनाव करना आसान हो सकता है।
इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उपभोक्ता को जानकारी उपलब्ध कराना है। पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा, वाहन की अनुकूलता और E20 के संभावित प्रभावों को लेकर स्पष्ट जानकारी मिलने से वाहन मालिक अपने वाहन और ईंधन से जुड़े फैसले ज्यादा समझदारी से ले सकेंगे।
