मोहाली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान पंजाब में किसी भी सरकारी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में परीक्षा के दौरान दो स्थानों से नकल की शिकायतें मिली थीं। जांच में सामने आया कि कुछ लोग आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों ने ब्लूटूथ से जुड़े विशेष पेन की मदद से प्रश्नपत्र को डिजिटल रूप में स्कैन कर बाहर भेजने की व्यवस्था बनाई थी। इसके बाद बाहर मौजूद लोग प्रश्नों के उत्तर तैयार कर परीक्षार्थियों तक पहुंचा रहे थे।
उन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर संबंधित एजेंसियों ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी और कार्रवाई शुरू कर दी। परीक्षा केंद्र के अंदर नकल कर रहे अभ्यर्थियों के साथ-साथ बाहर बैठकर पूरे नेटवर्क का संचालन करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के दौरान कुल 21 आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा गया।
मुख्यमंत्री के अनुसार, जांच में यह भी पता चला कि यह गिरोह एक परीक्षा में नकल कराने के लिए अभ्यर्थियों से तीन से पांच लाख रुपये तक की रकम वसूल रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठित गिरोह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करने वाले उम्मीदवारों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए सरकार ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी।
भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी नौकरियां केवल योग्यता और मेहनत के आधार पर मिलें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है और तकनीकी साधनों का भी प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में कोई व्यक्ति या गिरोह परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं का भरोसा बनाए रखना और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष रखना है।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी तरह के गलत या अवैध माध्यम का सहारा लेने के बजाय अपनी मेहनत और क्षमता पर भरोसा रखें। उन्होंने विश्वास जताया कि पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को ही अवसर मिलेगा और राज्य में ईमानदार भर्ती प्रक्रिया को आगे भी मजबूती से लागू रखा जाएगा।
