बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने जनता की शिकायतों के समाधान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
उन्होंने कहा कि नए विभाग का नाम ‘प्रजा सेवक विभाग’ होगा। इस विभाग के तहत एक मंत्री को पूरे राज्य में लोगों की शिकायतें सुनने और उनके समाधान की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शिकायतों में आम नागरिकों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों और अन्य सार्वजनिक मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है।
सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, सभी मंत्रियों को हर सप्ताह एक दिन किसी न किसी तालुक का दौरा करना होगा। इस दौरान वे स्थानीय लोगों से सीधे मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को सुनेंगे। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को अपनी समस्याएं लेकर बार-बार बेंगलुरु न आना पड़े।
डी.के. शिवकुमार ने कहा कि इस पहल के तहत विधायकों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों तक पहुंच सकें। विभाग के संचालन और निगरानी के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद बढ़ेगा तथा स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया तेज होगी।
