नई दिल्ली / अमरावती: केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के बीच मंगलवार को दिल्ली के कृषि भवन में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राज्य में ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और केंद्रीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि “विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM-G)” का राष्ट्रीय शुभारंभ आगामी 1 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश की धरती से किया जाएगा।
इस मेगा लॉन्चिंग कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जुड़ेंगे।
कार्यक्रम के दौरान देश के अन्य राज्यों को आंध्र प्रदेश की ‘मॉडल पंचायतों’ और ‘शून्य-अपशिष्ट (जीरो-वेस्टेज) ग्राम पंचायतों’ के सफल कामकाज को दिखाया जाएगा, ताकि बाकी राज्य भी इससे प्रेरणा ले सकें।
बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने VB-G RAM-G पहल के तहत आंध्र प्रदेश को 7,700 करोड़ रुपये से अधिक की रिकॉर्ड अंतरिम राशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।
आजीविका का नया मॉडल: इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश में कॉफी बागान (Coffee Plantation) की गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा तटीय (Coastal) क्षेत्रों में विशेष मॉडल पंचायतें विकसित की जा रही हैं।
डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने केंद्रीय मंत्री को राज्य में चल रहे विकास कार्यों में आ रही पारदर्शिता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि:
ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं को पूरी तरह जियो-टैग (Geo-Tag) कर दिया गया है ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो सके।
लाभार्थियों के सही सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्निशन (चेहरा पहचानने वाली) प्रणाली का काम भी लगभग पूरा हो चुका है।
राज्य की हर पंचायत में मवेशियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) व ग्रामीण सड़कों का काम बेहद तेजी से चल रहा है।
शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश की तेज निर्णय क्षमता और विकास यात्रा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आंध्र के इस नवाचार मॉडल को पूरे देश के साथ साझा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पवन कल्याण को 28 और 29 जून को नई दिल्ली में होने वाले ‘राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन’ में शामिल होने का न्योता भी दिया।
बैठक में मौजूद ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल ने भी भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार आंध्र के तटीय इलाकों में मॉडल पंचायतें बनाने के लिए हरसंभव तकनीकी और वित्तीय सहयोग देगी।
