नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता को लेकर बन रहे दबाव के बीच दिल्ली सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए 1000 मीट्रिक टन प्याज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस प्याज को दिल्लीवासियों को 35 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने के साथ-साथ राजधानी में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में प्याज का संकट पैदा नहीं होने दिया जाएगा। सरकार आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि आम लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्याज जैसी जरूरी खाद्य सामग्री लोगों की पहुंच से बाहर न हो।
उचित दर दुकानों पर 35 रुपये किलो मिलेगा प्याज
केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले 1000 मीट्रिक टन प्याज की बिक्री उचित दर दुकानों के माध्यम से की जाएगी। उपभोक्ताओं को यह प्याज 35 रुपये प्रति किलो की निर्धारित दर पर मिलेगा। इससे बाजार में प्याज की कीमतों को लेकर बन रहे दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार का प्रयास है कि सस्ता प्याज केवल कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित न रहे, बल्कि दिल्ली के अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। इसके लिए उचित दर दुकानों के अलावा मोबाइल वैन के जरिए भी प्याज की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी।
दिल्ली के सभी 13 जिलों में चलेंगी वैन
दिल्ली सरकार के अनुसार राजधानी के सभी 13 जिलों में एक-एक वैन के माध्यम से सस्ते प्याज की बिक्री की जाएगी। ये वैन अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों को 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराएंगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य उन क्षेत्रों तक भी सस्ता प्याज पहुंचाना है, जहां लोगों के लिए उचित दर की दुकानों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है।
मोबाइल वैन के जरिए बिक्री होने से दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में प्याज की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बाजार में कीमतों पर भी नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है।
सरकार की कीमतों पर लगातार नजर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्याज की कीमतों और उपलब्धता की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। सरकार का प्रयास है कि राजधानी में किसी भी परिस्थिति में प्याज की कमी न हो और लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री उचित एवं सस्ती दरों पर मिलती रहे।
केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के लिए 1000 मीट्रिक टन प्याज उपलब्ध कराने का निर्णय इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर आम जनता को राहत देने के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
इस पहल से उन उपभोक्ताओं को सबसे अधिक राहत मिलने की उम्मीद है, जो बाजार में बढ़ती प्याज की कीमतों के कारण परेशान हो रहे हैं। 35 रुपये प्रति किलो की दर पर प्याज उपलब्ध होने से आम परिवारों के घरेलू बजट पर भी दबाव कम हो सकता है।
