उत्तर प्रदेश-नेपाल : उत्तर प्रदेश से सटी भारत-नेपाल सीमा से जुड़ी एक गंभीर और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, संतान की चाह रखने वाले कुछ दंपतियों के लिए नेपाल की युवतियों को कथित तौर पर दलालों के जरिए भारत लाने और गर्भधारण कराने की व्यवस्था किए जाने का दावा किया गया है। इस पूरे नेटवर्क में बड़ी रकम के लेन-देन की बात भी सामने आई है। दैनिक भास्कर की प्रकाशित जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ मामलों में यह रकम एक करोड़ रुपये तक बताई गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, कथित व्यवस्था में युवती को कुछ समय तक संबंधित परिवार के साथ रहना होता है। गर्भधारण और बच्चे के जन्म के बाद उसे वापस नेपाल भेजे जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि दलालों और एजेंटों के बीच रकम का बड़ा हिस्सा बंटता है, जबकि युवती को कुल रकम का एक हिस्सा ही मिलता है।
IVF के बजाय कथित तौर पर बनाया जा रहा दूसरा रास्ता
दैनिक भास्कर की जांच रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे मामलों में कुछ निःसंतान दंपतियों को निशाना बनाया जाता है, जिनमें महिला के गर्भधारण में परेशानी बताई जाती है। रिपोर्ट में दावा है कि कुछ लोग IVF जैसे चिकित्सकीय विकल्पों के बजाय किसी युवती के जरिए गर्भधारण कराने का रास्ता तलाश रहे हैं।
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी व्यक्ति या परिवार पर इस तरह की गतिविधि में शामिल होने का आरोप तभी तथ्यात्मक रूप से सिद्ध माना जा सकता है, जब संबंधित जांच एजेंसी या अदालत से इसकी पुष्टि हो। उपलब्ध रिपोर्ट में जिन बातों का उल्लेख है, वे पत्रकारिता जांच में सामने आए दावों और कथित बातचीत पर आधारित हैं।
नेपाल में एजेंटों से संपर्क का दावा
रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकारों ने कथित नेटवर्क तक पहुंचने के लिए नेपाल में एजेंटों से संपर्क किया। इसमें भुटवल क्षेत्र में रहने वाली एक महिला एजेंट से बातचीत का दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पत्रकारों ने खुद को ऐसे दंपती के रिश्तेदार के रूप में पेश किया, जिन्हें संतान चाहिए।
रिपोर्ट में एजेंट के साथ बातचीत के दौरान कथित रूप से रकम, लड़की को भारत लाने और उसके रहने की व्यवस्था से जुड़े सवाल पूछे गए। एजेंट द्वारा अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था और कागजी प्रक्रिया की बातें किए जाने का दावा भी रिपोर्ट में किया गया है।
1 करोड़ रुपये तक की रकम का दावा
जांच रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा रकम को लेकर है। इसमें बताया गया है कि कुछ मामलों में दलालों द्वारा करीब एक करोड़ रुपये तक की रकम मांगे जाने की बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, युवती को इसमें लगभग 20 से 25 लाख रुपये तक मिलने की बात कही गई, जबकि बाकी रकम कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों में बांटे जाने का दावा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, दलालों का नेटवर्क आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की युवतियों को बड़ी रकम का लालच देकर इस व्यवस्था में शामिल करने की कोशिश करता है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र कानूनी पुष्टि और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई की जानकारी अलग से महत्वपूर्ण होगी।
एक से डेढ़ साल तक साथ रहने का दावा
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ मामलों में युवतियों को करीब एक से डेढ़ साल तक भारत में संबंधित परिवार के साथ रखा जाता है। इस दौरान गर्भधारण कराने और बच्चे के जन्म तक उनके रहने की व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कथित नेटवर्क में युवतियों को भरोसा दिलाने के लिए परिचित लोगों या एजेंटों की भूमिका रहती है। आर्थिक जरूरत को इस पूरे नेटवर्क का एक प्रमुख आधार बताया गया है।
कागजी कार्रवाई को लेकर भी सवाल
इस कथित नेटवर्क से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवालों में एक यह है कि सीमा पार किसी व्यक्ति को ले जाने और लंबे समय तक दूसरे देश में रखने के लिए कौन-सी कानूनी प्रक्रिया आवश्यक है। रिपोर्ट में एक एजेंट से कागजी कार्रवाई और अनुमति को लेकर बातचीत किए जाने का उल्लेख है।
कथित एजेंट द्वारा कुछ मामलों में आपसी समझौते या एग्रीमेंट की बात कहे जाने का दावा किया गया है। लेकिन किसी निजी समझौते को अपने आप कानूनी अनुमति का विकल्प नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में आव्रजन, नागरिकता, मानव तस्करी, प्रजनन संबंधी कानून और महिला की स्वतंत्र सहमति जैसे कई कानूनी पहलू महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
आर्थिक मजबूरी का उठाया जाता है फायदा?
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नेपाल की कुछ आर्थिक रूप से कमजोर युवतियों को बड़ी रकम का लालच देकर इस कथित नेटवर्क में शामिल किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, युवतियों को कुल रकम का केवल एक हिस्सा मिलने की बात सामने आई, जबकि बाकी पैसा कथित तौर पर बिचौलियों और अन्य लोगों के बीच जाता है।
ऐसे मामलों में सबसे गंभीर सवाल महिला की स्वतंत्र सहमति, उसकी सुरक्षा, आर्थिक शोषण और बच्चे के कानूनी अधिकारों को लेकर उठते हैं। यदि किसी महिला को आर्थिक मजबूरी, दबाव या धोखे के माध्यम से ऐसी व्यवस्था में शामिल किया जाता है, तो मामला गंभीर आपराधिक और मानवाधिकार संबंधी जांच का विषय बन सकता है।
भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी की चुनौती
भारत और नेपाल के बीच लंबी खुली सीमा होने के कारण दोनों देशों के नागरिकों का आवागमन लंबे समय से सामान्य सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा रहा है। इसी वजह से सीमा क्षेत्र में किसी कथित अवैध नेटवर्क की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
यदि रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच में पुष्टि होती है, तो इसमें स्थानीय स्तर के बिचौलियों से लेकर सीमा पार संपर्कों तक की भूमिका की जांच आवश्यक होगी। साथ ही यह भी पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि कथित नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं और क्या पीड़ित महिलाओं को किसी प्रकार का दबाव या धोखा दिया गया।
आगे जांच और कानूनी कार्रवाई अहम
सामने आई रिपोर्ट ने संतान प्राप्ति की इच्छा, महिला की सहमति, सीमा पार आवाजाही और कथित मानव तस्करी से जुड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल उपलब्ध सामग्री में मुख्य जानकारी एक पत्रकारिता जांच रिपोर्ट के दावों पर आधारित है। इसलिए आरोपों को अंतिम रूप से सिद्ध तथ्य मानने के बजाय संबंधित पुलिस, प्रशासन और अदालत की पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है।
मामले की निष्पक्ष जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि कथित नेटवर्क वास्तव में कितना बड़ा है, इसमें किन लोगों की भूमिका है और महिलाओं तथा बच्चों से जुड़े कानूनी अधिकारों की स्थिति क्या है। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक मजबूरी के कारण संभावित शोषण से बचाने के लिए सीमा क्षेत्र में जागरूकता और निगरानी की जरूरत भी सामने आती है।
