दुनिया इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है, जहाँ एक साथ कई मोर्चों पर अस्थिरता बढ़ रही है। यूरोप में रूस और पश्चिम के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। पश्चिम एशिया में संघर्षों का दायरा बढ़ने की आशंका बनी हुई है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की रणनीतियों को लेकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक की आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं। दूसरी ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाजार और ऊर्जा सुरक्षा भी दबाव में हैं। दक्षिण एशिया में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइयाँ, सीमा विवाद और आंतरिक सामाजिक तनाव अलग चुनौती बनकर उभर रहे हैं।
इन तमाम घटनाक्रमों के बीच चीन की स्थिति तुलनात्मक रूप से अलग दिखाई देती है। बीजिंग के सामने भी गंभीर चुनौतियाँ हैं, लेकिन उसका राजनीतिक तंत्र दीर्घकालिक रणनीति, आर्थिक नियोजन और औद्योगिक क्षमता पर केंद्रित है। ऐसे समय में जब अनेक बड़ी शक्तियाँ तत्काल संकटों में उलझी दिखाई देती हैं, चीन अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।
यूरोप में बढ़ता टकराव और परमाणु जोखिम
रूस-यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है। पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को लगातार सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक समर्थन दिए जाने से रूस और यूरोप के बीच अविश्वास अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच चुका है। सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब किसी क्षेत्रीय संघर्ष में ऐसी शक्तियाँ आमने-सामने हों जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद हों। परमाणु युद्ध की संभावना भले ही अभी एक चरम परिदृश्य हो, लेकिन रणनीतिक गलतफहमी, आकस्मिक टकराव या किसी हमले की गलत व्याख्या का जोखिम पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।
इसी संदर्भ में अंतरिक्ष भी संभावित टकराव का नया क्षेत्र बन रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की ओर से पश्चिमी या अमेरिकी उपग्रहों को लेकर दी गई कठोर चेतावनियाँ बताती हैं कि भविष्य के संघर्ष में अंतरिक्ष आधारित संचार, निगरानी और नेविगेशन प्रणालियाँ भी निशाने पर आ सकती हैं। विशेष चिंता निजी उपग्रह नेटवर्कों को लेकर है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारलिंक नेटवर्क आधुनिक युद्ध में संचार की महत्वपूर्ण क्षमता बन चुका है। यदि अंतरिक्ष में सैन्य टकराव बढ़ता है तो उसके प्रभाव केवल युद्धरत देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वैश्विक संचार और नागरिक उपग्रह सेवाओं पर भी पड़ सकते हैं।
पश्चिम एशिया में संघर्ष का फैलता दायरा
पश्चिम एशिया की स्थिति और भी जटिल है। इज़राइल, ईरान, अमेरिका और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की किसी भी संभावना को लेकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंकाएँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन सकती हैं। यमन, लाल सागर और अरब प्रायद्वीप की घटनाएँ इस संकट को और व्यापक बनाती हैं। सऊदी अरब और उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के बीच शक्ति-संतुलन, हूती आंदोलन की गतिविधियाँ तथा पश्चिमी देशों की सैन्य भागीदारी ने पूरे क्षेत्र में संघर्ष की कई परतें बना दी हैं।
पाकिस्तान, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की अलग-अलग भूमिका भी इस समीकरण को प्रभावित करती है। हालांकि प्रत्येक देश की सैन्य और कूटनीतिक भूमिका को एक ही रणनीति का हिस्सा मानना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया अब केवल स्थानीय शक्तियों के बीच संघर्ष का मैदान नहीं रह गया है।
दक्षिण एशिया भी संकटों से अछूता नहीं
दक्षिण एशिया की स्थिति भी तेजी से जटिल हो रही है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान हर देश की चुनौतियाँ अलग हैं, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता का प्रभाव सभी पर पड़ता है। पाकिस्तान लंबे समय से राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक दबाव, सुरक्षा चुनौतियों और संस्थागत तनाव से जूझ रहा है। आर्थिक स्थिरता हासिल करने के प्रयासों के बावजूद महंगाई, ऋण और रोजगार जैसे मुद्दे राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करते हैं।
बांग्लादेश में राजनीतिक संघर्ष और शासन को लेकर मतभेदों ने सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण पर असर डाला है। श्रीलंका आर्थिक संकट से निकलने की कोशिश कर रहा है, जबकि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अवसरों की कमी चिंता का विषय हैं। अफगानिस्तान में मानवीय संकट, आर्थिक कठिनाइयाँ और सुरक्षा संबंधी प्रश्न अब भी गंभीर हैं।
भारत की स्थिति इन देशों से अलग है। उसकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत है और वैश्विक स्तर पर उसका प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन उसे भी रोजगार, सामाजिक तनाव, सीमा सुरक्षा, ऊर्जा आयात, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसी चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। इसलिए दक्षिण एशिया को केवल भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं है। आने वाले वर्षों में इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, राजनीतिक संस्थाओं और क्षेत्रीय सहयोग पर निर्भर करेगी।
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल
भूराजनीतिक संघर्षों का सबसे व्यापक असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। युद्ध से ऊर्जा, खाद्य, परिवहन और बीमा की लागत बढ़ती है। प्रतिबंधों से आपूर्ति शृंखलाएँ बदलती हैं और देशों को वैकल्पिक बाजार खोजने पड़ते हैं। वित्तीय बाजारों में भी ऐसी परिस्थितियों में अस्थिरता बढ़ सकती है। यदि युद्ध, महंगाई, ऊँची ब्याज दरें और अत्यधिक सरकारी ऋण एक साथ दबाव बनाते हैं तो किसी एक क्षेत्र का संकट दूसरे क्षेत्रों तक तेजी से फैल सकता है।
आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएँ पहले से कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई हैं। एक बड़े ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र में संकट, किसी प्रमुख व्यापार मार्ग में व्यवधान या वित्तीय बाजार में विश्वास का संकट कई देशों को एक साथ प्रभावित कर सकता है।
चीन को मिल रहा है रणनीतिक अवसर
इस अराजकता के बीच चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी राजनीतिक निरंतरता और दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति है। चीन के सामने रियल एस्टेट, जनसांख्यिकी, स्थानीय ऋण और आर्थिक विकास की गति जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। फिर भी उसकी औद्योगिक क्षमता, विनिर्माण क्षेत्र, बुनियादी ढाँचा, निर्यात क्षमता और तकनीकी निवेश उसे अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से अलग स्थिति प्रदान करते हैं।
चीन केवल आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं है। वह इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सौर ऊर्जा, दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर जैसी रणनीतिक तकनीकों में अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन वैश्विक अस्थिरता को केवल खतरे के रूप में नहीं देखता। वह इसे अवसर में बदलने का प्रयास भी करता है। जब पश्चिमी देशों के बीच राजनीतिक मतभेद बढ़ते हैं, तब बीजिंग एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में अपने आर्थिक संबंध विस्तार करने की कोशिश करता है।
असली मुकाबला युद्ध से ज्यादा स्थिरता का है
आज दुनिया के सामने मूल प्रश्न यह नहीं है कि कौन-सा देश सैन्य रूप से सबसे शक्तिशाली है। असली प्रश्न यह है कि कौन-सा देश लंबे संकटों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और सामाजिक स्थिरता को बनाए रख सकता है। यदि यूरोप लंबे समय तक सैन्य टकराव में फँसा रहता है, पश्चिम एशिया में संघर्ष फैलता है, दक्षिण एशिया राजनीतिक और आर्थिक संकटों से जूझता है और अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा तेज होती है, तो आने वाला दशक वैश्विक व्यवस्था के पुनर्गठन का दशक हो सकता है।
चीन को इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन यह मान लेना भी गलत होगा कि उसका रास्ता पूरी तरह आसान है। चीन को अपनी आर्थिक समस्याओं, जनसंख्या में बदलाव और पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से निपटना ही होगा। फिर भी तस्वीर का एक पहलू स्पष्ट है,जब दुनिया की अनेक शक्तियाँ तत्काल संकटों को संभालने में अपनी ऊर्जा खर्च कर रही हैं, तब जो देश दीर्घकालिक योजना, उत्पादन क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और राजनीतिक निरंतरता पर ध्यान देगा, उसे रणनीतिक लाभ मिलने की संभावना अधिक होगी।
यही आज के वैश्विक परिदृश्य का सबसे बड़ा सबक है। युद्ध और टकराव किसी भी देश को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन स्थिरता, उत्पादन और दीर्घकालिक रणनीति किसी देश को धीरे-धीरे बहुत आगे ले जा सकती है। यदि दुनिया की बड़ी शक्तियाँ अपनी ऊर्जा आपसी टकराव में खर्च करती रहीं, तो चीन के लिए वैश्विक शक्ति-संतुलन में अपनी जगह और मजबूत करने का अवसर लगातार बढ़ता जाएगा।
