उन्होंने बताया कि इस संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात की गई थी। बैठक में संसद के पुनर्गठन कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए हिमाचल के अधिकारों की बात रखी गई। प्रधानमंत्री ने इस विषय पर पंजाब और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा की। शांता कुमार के अनुसार, बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रावधानों के तहत हिमाचल को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। उनके मुताबिक, इस बातचीत के बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने और उसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेने पर सहमति जताई थी। हालांकि, शांता कुमार चाहते थे कि समिति की रिपोर्ट आने तक हिमाचल को बिजली का कुछ हिस्सा अंतरिम व्यवस्था के तहत दिया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से इसके लिए विशेष आग्रह किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
शांता कुमार ने बताया कि उस समय बैठक में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवीलाल ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद उन्होंने तत्कालीन हरियाणा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से हिमाचल का सहयोग करने का अनुरोध किया। बादल की ओर से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए और भाखड़ा परियोजना से हिमाचल को 15 मेगावाट बिजली अस्थायी आधार पर देने का फैसला हुआ। शांता कुमार ने इसे प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने पानी की रॉयल्टी के मुद्दे पर भी अपने कार्यकाल के दौरान किए गए प्रयासों का जिक्र किया। शांता कुमार के अनुसार, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस विषय को केंद्र सरकार के सामने गंभीरता से उठाया था। उस समय केंद्रीय बिजली मंत्रालय का तर्क था कि देश में कहीं भी पानी के इस्तेमाल के बदले रॉयल्टी देने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समक्ष हिमाचल का पक्ष रखा।
इस मुद्दे पर कई दौर की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने हिमाचल की मांग को स्वीकार किया। शांता कुमार का दावा है कि इसी प्रयास के बाद देश में पहली बार पानी की रॉयल्टी के सिद्धांत को मान्यता मिली। इससे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता खुला। वर्तमान में इस व्यवस्था के तहत राज्य को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था केवल हिमाचल ही नहीं, बल्कि अन्य पहाड़ी राज्यों के हितों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की भूमिका पर प्रतिक्रिया देते हुए शांता कुमार ने उनके प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि सुक्खू ने बिजली और पानी से जुड़े अधिकारों का मामला सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से उठाया है। प्रदेश के हितों की पैरवी करना सराहनीय कदम है और सरकार को इस दिशा में लगातार प्रयास करने चाहिए।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा सरकार को यह समझना चाहिए कि आज प्रदेश को जो आर्थिक लाभ मिल रहा है, उसके पीछे कई दशकों का संघर्ष और अलग-अलग सरकारों का योगदान है। किसी भी उपलब्धि को केवल अपने खाते में डालना उचित नहीं है। शांता कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री को उन नेताओं और सरकारों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने पहले इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत संतोष है कि पानी की रॉयल्टी का सिद्धांत स्वीकार करवाने में उन्हें भूमिका निभाने का अवसर मिला। उनके अनुसार, हिमाचल के अधिकारों की यह लड़ाई प्रदेश के आर्थिक भविष्य से जुड़ी रही है। बिजली और पानी के संसाधनों से मिलने वाला लाभ राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा।
