दरअसल, वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कई नेताओं ने विधान परिषद सचिवालय में शिकायतें दाखिल की थीं। इनमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और आफाक अहमद के नाम शामिल थे। इन नेताओं का आरोप था कि दोनों नवनिर्वाचित सदस्यों का भाजपा के पक्ष में जाना दल-बदल कानून के दायरे में आता है। इसी आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई थी।
इसके अलावा जन सुराज की ओर से भी इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई गई थी। जन सुराज के नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार सहित पांच लोगों ने याचिकाएं दायर की थीं। इनमें संदीप कुमार, अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह चंदेल, रूपेश कुमार कुंवर और विमोहन कुमार शामिल थे। इन सभी याचिकाकर्ताओं ने दोनों विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी।
हालांकि, सचिवालय की जांच में याचिकाओं के अधिकार और प्रारूप से जुड़ी कई खामियां सामने आईं। नियमों के मुताबिक, दल-बदल के आधार पर किसी विधान परिषद सदस्य को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका दाखिल करने का अधिकार परिषद के मौजूदा सदस्य को ही है। ऐसे में बाहरी व्यक्तियों की ओर से दायर याचिकाएं निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाई गईं।
वहीं, राजद नेताओं की ओर से दाखिल याचिकाओं में भी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का अभाव पाया गया। सचिवालय के अनुसार, याचिकाओं में निर्धारित प्रारूप, जरूरी शपथ पत्र और सत्यापन से संबंधित शर्तों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था। इन प्रक्रियागत कमियों के चलते याचिकाओं को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया गया।
इस पूरे विवाद की शुरुआत MLC चुनाव में दोनों नेताओं की जीत के बाद हुई थी। वंशीधर बृजवासी और राहुल राज ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर विधान परिषद में जगह बनाई थी। चुनाव परिणाम आने के कुछ समय बाद दोनों नेताओं के पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचने की तस्वीरें सामने आईं। इन तस्वीरों में दोनों भाजपा का गमछा पहने हुए और पार्टी की सदस्यता से संबंधित रसीद के साथ दिखाई दिए थे।
तस्वीरें सार्वजनिक होने के बाद बिहार की राजनीति में इसको लेकर बहस शुरू हो गई। राजद और जन सुराज ने इसे दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई का आधार बताते हुए दोनों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की। दूसरी ओर, भाजपा और संबंधित नेताओं की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि दोनों ने बाहर से समर्थन दिया है। इसके बावजूद मामला विधान परिषद सचिवालय तक पहुंच गया और सदस्यता समाप्त करने के लिए औपचारिक याचिकाएं दाखिल की गईं।
अब विधान परिषद सचिवालय के फैसले के बाद वंशीधर बृजवासी और राहुल राज को तत्काल बड़ी राहत मिल गई है। हालांकि, याचिकाएं प्रक्रियागत आधार पर खारिज हुई हैं, इसलिए इस फैसले को दल-बदल से जुड़े आरोपों पर विस्तृत न्यायिक निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। फिलहाल सचिवालय के आदेश ने दोनों सदस्यों की सदस्यता रद्द कराने की मौजूदा कोशिशों पर विराम लगा दिया है। बिहार की सियासत में इस फैसले को राजद और जन सुराज के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है।