शहर की नागरिक सुविधाओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने बीएमसी से जवाब मांगा। अदालत की टिप्पणी ने महानगरपालिका की सफाई व्यवस्था और सड़कों के रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट की नाराजगी का मुख्य आधार यह था कि जब किसी वीआईपी का दौरा निर्धारित होता है, तब प्रशासन तेजी से सक्रिय हो जाता है और सड़कों की सफाई से लेकर आसपास की व्यवस्था तक दुरुस्त कर दी जाती है। लेकिन आम दिनों में नागरिकों को उन्हीं सड़कों पर गंदगी, धूल और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है।
अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या शहर की सफाई और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना केवल वीआईपी दौरों की जिम्मेदारी है? महानगरपालिका का दायित्व है कि वह पूरे शहर में नियमित रूप से सफाई कराए और नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए। इसके लिए किसी विशेष कार्यक्रम, दौरे या उच्चस्तरीय निरीक्षण का इंतजार नहीं होना चाहिए। अदालत ने दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट इलाके का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ खास मेहमानों के आने से पहले इस क्षेत्र की सड़कों को पानी से धोकर साफ किया गया था। इलाके की बदली हुई तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए पीठ ने सवाल किया कि जब प्रशासन वीआईपी मेहमानों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर सकता है तो मुंबई के आम निवासियों को ऐसी सुविधा नियमित रूप से क्यों नहीं दी जा सकती।
हालांकि, अदालत ने मेहमानों का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन हाल ही में दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट इलाके में पहुंचे थे। पीठ ने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता कुछ दिनों के लिए दिखावा बनकर नहीं रहनी चाहिए। जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मुंबई आता है तो नगर निगम सड़कों को चमकाने में पूरी ताकत लगा देता है। यही प्रयास पूरे साल आम नागरिकों के लिए भी किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि सफाई की व्यवस्था केवल उन इलाकों तक सीमित नहीं रह सकती, जहां से वीआईपी लोगों का काफिला गुजरता है। शहर के प्रत्येक हिस्से में नियमित सफाई और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना महानगरपालिका की जिम्मेदारी है।
हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी मात्रा में कचरा फैले होने पर भी चिंता जताई। पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सार्वजनिक सड़कों पर पड़े कचरे की समस्या को लेकर संवैधानिक अदालत को सुनवाई करनी पड़ रही है। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि बीएमसी इच्छाशक्ति दिखाए तो शहर की स्थिति में व्यापक सुधार किया जा सकता है। इसके लिए प्रशासन को केवल विशेष आयोजनों के दौरान सक्रिय होने के बजाय नियमित और स्थायी व्यवस्था तैयार करनी होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका और महाराष्ट्र सरकार को कचरा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने की सलाह भी दी।
पीठ ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर कचरा फेंकने से होने वाले नुकसान के बारे में व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है। विशेष रूप से प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया। अदालत ने सड़कों पर बिखरे प्लास्टिक कचरे और मानसून के दौरान समुद्र से वापस किनारों पर पहुंचने वाले प्लास्टिक की समस्या का भी उल्लेख किया।
दरअसल, हाई कोर्ट में यह मामला पूर्वी मुंबई के कांजुरमार्ग स्थित डंपिंग ग्राउंड के आसपास वायु प्रदूषण और जहरीली गैसों के उत्सर्जन से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान उठा। इस याचिका में कचरा निस्तारण केंद्र के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। अब देखना होगा कि बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार शहर की सफाई, प्लास्टिक प्रतिबंध तथा कचरा प्रबंधन को लेकर क्या कदम उठाती हैं। हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मुंबई जैसे महानगर में स्वच्छता आम नागरिकों का अधिकार बनेगी या इसके लिए वीआईपी दौरे का इंतजार करना पड़ेगा।