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गुरुग्राम में मलबा फेंकने वालों पर नगर निगम की सख्ती

निर्माण से पहले लेनी होगी मंजूरी; उल्लंघन पर बंद हो सकती है साइट गुरुग्राम। शहर में निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे को खुले में फेंकने तथा अवैध रूप से डंप करने वालों के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम ने सख्त रुख अपना लिया है। अब किसी भी निर्माण, पुनर्निर्माण, तोड़फोड़ या मरम्मत का काम […]

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  • November 19, 2026 9:36 am IST, Published 2 hours ago

निर्माण से पहले लेनी होगी मंजूरी; उल्लंघन पर बंद हो सकती है साइट

गुरुग्राम। शहर में निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे को खुले में फेंकने तथा अवैध रूप से डंप करने वालों के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम ने सख्त रुख अपना लिया है। अब किसी भी निर्माण, पुनर्निर्माण, तोड़फोड़ या मरम्मत का काम शुरू करने से पहले बिल्डर, डेवलपर और निर्माणकर्ताओं को मलबा प्रबंधन योजना (वेस्ट मैनेजमेंट प्लान) की मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए सीएंडडी वेस्ट पोर्टल पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन परियोजनाओं में पहले से निर्माण कार्य चल रहा है और उनके पास स्वीकृत मलबा प्रबंधन योजना नहीं है, उन्हें सात दिनों के भीतर पोर्टल पर अपना प्लान जमा करना होगा। इस कदम का उद्देश्य शहर में निर्माण एवं तोड़फोड़ से निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना और खुले में मलबा फेंकने की समस्या पर रोक लगाना है।

बिल्डर से लेकर सरकारी विभागों तक लागू होंगे नियम

नगर निगम की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, ये नियम सभी निर्माण एवं तोड़फोड़ अपशिष्ट उत्पादकों, बल्क वेस्ट जनरेटरों, बिल्डरों, डेवलपरों, कॉलोनाइजरों, सरकारी विभागों, एजेंसियों और उनके ठेकेदारों पर लागू होंगे।

निर्माणकर्ताओं को मलबे के संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की पूरी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसके लिए नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के सर्विसेज सेक्शन में उपलब्ध सीएंडडी वेस्ट सर्विसेज के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद मलबा प्रबंधन योजना की स्वीकृति लेनी होगी।

ढकी गाड़ियों में ही बसई प्लांट तक पहुंचाना होगा मलबा

नगर निगम ने मलबे के परिवहन को लेकर भी नियम सख्त कर दिए हैं। अब निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे को खुले ट्रैक्टर-ट्रॉली या अन्य खुले वाहनों में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मलबे को पूरी तरह ढकी हुई गाड़ियों में ही नगर निगम के अधिकृत बसई स्थित मलबा प्रसंस्करण संयंत्र या निर्धारित स्थल तक पहुंचाना होगा।

इसके लिए सीएंडडी वेस्ट पोर्टल पर पहले से बुकिंग करानी होगी। मलबा जमा कराने के लिए पोर्टल से जारी चालान भी अनिवार्य होगा। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि बल्क वेस्ट जनरेटरों और निर्माणकर्ताओं के लिए घर-द्वार से मलबा उठाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में संबंधित पक्षों को परिवहन और निस्तारण की व्यवस्था खुद करनी होगी।

नियम तोड़ने पर निर्माण स्थल हो सकता है बंद

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना अतिरिक्त नोटिस के कार्रवाई की जा सकती है। इसमें निर्माण स्थल को बंद करना, काम रुकवाना और उल्लंघन की अवधि के प्रत्येक दिन के हिसाब से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाना शामिल है।

इसके अलावा हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में संबंधित परियोजनाओं की शिकायत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (डीटीसीपी) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाएगी।

ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी रुक सकते हैं

नगर निगम के मुताबिक, नियमों की अनदेखी करने वाली परियोजनाओं के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) और कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) भी रोके जा सकते हैं। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और सीएक्यूएम अधिनियम के तहत अभियोजन की कार्रवाई भी संभव है।

हेल्पलाइन पर ले सकते हैं जानकारी

नगर निगम ने सभी बिल्डरों, डेवलपरों, निर्माणकर्ताओं और संबंधित एजेंसियों से समय रहते पोर्टल पर पंजीकरण कराने तथा मलबा प्रबंधन योजना की मंजूरी लेने की अपील की है। नियमों और पंजीकरण से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नगर निगम की टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-1817 पर संपर्क किया जा सकता है।

नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य निर्माण स्थलों से निकलने वाले मलबे को सड़कों, खाली प्लॉटों और खुले स्थानों पर फेंकने से रोकना है। इससे शहर की सफाई व्यवस्था के साथ-साथ धूल और प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है।

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