ट्रंप ने शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका में ब्याज दरें जरूरत से ज्यादा ऊंची रखी जा रही हैं |इसकी वजह से कारोबार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है. ट्रंप का कहना था कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक अब पूरी तरह आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर फैसले नहीं ले रहा, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली में राजनीतिक प्रभाव भी दिखाई देने लगा है |
अमेरिकी राष्ट्रपति ने फेडरल रिजर्व को राजनीतिक बताते हुए कहा कि जब भी देश के आर्थिक आंकड़े अच्छे आते हैं, तब केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाने या ऊंचा बनाए रखने की दिशा में कदम उठाता है. उनके मुताबिक, मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का फायदा कारोबार और आम लोगों को मिलना चाहिए. ऐसे समय में कर्ज सस्ता होना चाहिए, ताकि कंपनियां अपना विस्तार कर सकें और निवेश को बढ़ावा मिले. हालांकि, ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना का मतलब केवल मौजूदा फेड चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराना नहीं है, बल्कि वह पूरी संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं |
अपने बयान में ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन का भी उल्लेख किया. उन्होंने ग्रीनस्पैन की आर्थिक नीतियों की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार चेयरमैन बताया. ट्रंप के अनुसार, जब अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अच्छे होते थे, तब ग्रीनस्पैन ब्याज दरों को कम करने की दिशा में कदम उठाते थे | इससे बाजार में कर्ज की उपलब्धता बेहतर होती थी और कारोबारियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलते थे. ट्रंप का मानना है कि मौजूदा समय में अमेरिकी केंद्रीय बैंक को भी इसी तरह की सोच अपनानी चाहिए |
भारत का उदाहरण देते हुए ट्रंप ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7 फीसदी की दर से आगे बढ़ रही है और वहां ब्याज दरें भी अमेरिका की तुलना में कम हैं | उन्होंने इस स्थिति को अमेरिकी आर्थिक नीतियों के साथ जोड़कर देखा. ट्रंप ने दावा किया कि अगर अमेरिका में भी ब्याज दरों को कम रखा जाता तो देश की जीडीपी वृद्धि दर 14, 15 फीसदी या यहां तक कि 20 फीसदी तक पहुंच सकती थी. हालांकि, यह ट्रंप का राजनीतिक और आर्थिक दावा है, कोई प्रमाणित आर्थिक अनुमान नहीं है |
दरअसल, भारत में मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लेता है. ब्याज दरों में बदलाव का असर कर्ज की लागत, निवेश, उपभोक्ता खर्च और महंगाई पर पड़ता है. कम ब्याज दरों से कंपनियों और लोगों के लिए कर्ज लेना आसान हो सकता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है | दूसरी तरफ, केंद्रीय बैंक महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भी ब्याज दरों का इस्तेमाल करता है, इसलिए केवल ब्याज दरें कम कर देने से किसी देश की जीडीपी वृद्धि दर अपने आप दोगुनी या तिगुनी नहीं हो जाती. आर्थिक विकास पर निवेश, रोजगार, उत्पादकता, घरेलू मांग और वैश्विक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है |
ट्रंप की भारत संबंधी टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब अमेरिका और भारत के आर्थिक संबंधों के साथ व्यापारिक सहयोग को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं. भारत की मजबूत विकास दर वैश्विक निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का ध्यान आकर्षित कर रही है | ट्रंप ने जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिकी नीतियों के सामने उदाहरण के तौर पर पेश किया है, उससे भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर एक बार फिर वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज हो सकती है |
इससे पहले ट्रंप ने चीन के शेनझेन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ त्रिपक्षीय मुलाकात की थी | 19 नवंबर को हुई इस बैठक को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना गया. चीन यात्रा से वापस आने के बाद ट्रंप का फेडरल रिजर्व पर हमला और भारत की आर्थिक विकास दर की तारीफ करना अब चर्चा का विषय बन गया है | खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की उपलब्धि का हवाला देकर अपने ही देश की आर्थिक नीतियों में बदलाव की जरूरत बताई है|