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चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज कंटेंट विवाद पर Meta की सफाई

बच्चों के शोषण के लिए हमारे ऐप्स पर कोई जगह नहीं इंस्टाग्राम पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSAM/CSEAM) से जुड़े विज्ञापनों के मामले में केंद्र सरकार के सख्त नोटिस के बाद Meta ने अपना आधिकारिक पक्ष रखा है। कंपनी ने साफ किया है कि बच्चों का यौन शोषण एक भयानक अपराध है और उसके किसी […]

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  • July 8, 2026 6:05 am IST, Published 1 hour ago

बच्चों के शोषण के लिए हमारे ऐप्स पर कोई जगह नहीं

इंस्टाग्राम पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSAM/CSEAM) से जुड़े विज्ञापनों के मामले में केंद्र सरकार के सख्त नोटिस के बाद Meta ने अपना आधिकारिक पक्ष रखा है। कंपनी ने साफ किया है कि बच्चों का यौन शोषण एक भयानक अपराध है और उसके किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट के लिए कोई जगह नहीं है।

Meta ने मंगलवार को एक विस्तृत ब्लॉग जारी कर कहा कि यह सुझाव देना पूरी तरह से “गलत और निराधार” है कि कंपनी जानबूझकर या जान-बूझकर बच्चों से जुड़े विज्ञापन उन लोगों को लक्षित करती है जिनकी बच्चों में अनुचित रुचि है। इसके विपरीत, कंपनी ऐसे मामलों में सुरक्षा और पहचान के लिए एडवांस एआई (AI) तकनीक का उपयोग करती है।

Meta द्वारा उठाए गए मुख्य कदम और दावे

  • ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी: Meta ने दोहराया कि विज्ञापनों सहित बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के soliciting या sharing को लेकर उसकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।

  • खातों पर कार्रवाई: कंपनी के मुताबिक, उसने पिछले साल वैश्विक स्तर पर बाल शोषण गतिविधियों से जुड़े 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध खातों को स्वतः (automatically) हटाया था। वहीं भारत में पिछले 6 महीनों के दौरान एआई टूल्स की मदद से 1,60,000 ऐसे अकाउंट्स हटाए गए हैं जो संदिग्ध गतिविधियों या लिंक से जुड़े थे।

  • आपराधिक चुनौती: Meta का कहना है कि वे अपने 3.5 अरब उपयोगकर्ताओं के बीच छिपे और सिस्टम से बचने की कोशिश कर रहे अपराधियों के खिलाफ लगातार मुकाबला कर रहे हैं। कोई भी सिस्टम पूरी तरह अचूक नहीं होता, लेकिन कंपनी अपनी सुरक्षा और एआई डिफेंसेस को लगातार मजबूत कर रही है।

सरकार का सख्त रुख

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए Meta को नोटिस जारी किया था और इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापनों व सामग्री को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। साथ ही, सरकार ने यह भी जवाब मांगा है कि सुरक्षा समीक्षा और मॉडरेशन सिस्टम को पार करके ये विज्ञापन प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचे। सरकार ने इस पर विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 7 दिन का समय दिया है।

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