अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने प्रतिबंधों का दायरा और बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान से जुड़े 36 संस्थानों, कंपनियों और कारोबारी नेटवर्क पर कार्रवाई की है। इस कदम में ईरान के विमानन क्षेत्र को प्रमुख रूप से निशाना बनाया गया है और 27 ईरानी एयरलाइंस को प्रतिबंधों के दायरे में लाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन नेटवर्क का इस्तेमाल ईरान की सैन्य और सुरक्षा गतिविधियों से जुड़ी आवाजाही तथा संवेदनशील तकनीक और उपकरणों की खरीद के लिए किया जा रहा था।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक, प्रतिबंधों के पीछे मुख्य वजह ईरान की उन गतिविधियों को रोकना है, जिनके जरिए वह अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों के बावजूद विमानन क्षेत्र के लिए जरूरी सामान और तकनीक हासिल करता रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने इसके लिए कई देशों में मौजूद कंपनियों, एजेंटों और सप्लायर्स का नेटवर्क खड़ा कर रखा है। इस नेटवर्क के जरिए विमानन उपकरण, सेवाएं और दूसरी तकनीकी सुविधाएं ईरान तक पहुंचाई जाती हैं।
नई कार्रवाई केवल ईरान तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने ईरानी नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़े कुछ विदेशी कारोबारी संस्थानों और बिचौलियों को भी निशाने पर लिया है। इनमें तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और कजाखस्तान से जुड़े कारोबारी नेटवर्क शामिल हैं। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इन माध्यमों से ईरान को प्रतिबंधित या संवेदनशील सामान उपलब्ध कराने में मदद की जा रही थी। प्रतिबंधों के कारण प्रभावित कंपनियों और संस्थाओं की अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके अलावा अमेरिका से जुड़े कारोबारी लेन-देन और संपत्तियों पर भी कार्रवाई का खतरा रहता है। वॉशिंगटन का मकसद सिर्फ ईरानी एयरलाइंस को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उन अंतरराष्ट्रीय सप्लाई और वित्तीय नेटवर्क को कमजोर करना भी है, जिनकी मदद से ईरान विमानन क्षेत्र को संचालित करता है।
ईरान का विमानन उद्योग पहले से ही लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। पश्चिमी देशों से नए विमानों और स्पेयर पार्ट्स की खरीद पर पाबंदियों के कारण ईरान की कई एयरलाइंस को पुराने विमानों और सीमित संसाधनों के साथ संचालन करना पड़ता है। ऐसे में नए प्रतिबंधों से विमान के रखरखाव, तकनीकी सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय कारोबारी संपर्कों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का एक बड़ा मुद्दा तेहरान का परमाणु कार्यक्रम भी है। ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके निरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर लगातार नजर रख रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है। ट्रंप का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि उन्होंने ईरान के साथ भविष्य में बातचीत और संभावित परमाणु समझौते की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। यही वजह है कि एक तरफ अमेरिका आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत का विकल्प भी पूरी तरह बंद नहीं किया गया है।
मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका की रणनीति दो स्तरों पर दिखाई दे रही है। एक ओर प्रतिबंधों के जरिए ईरान की आर्थिक और तकनीकी क्षमता पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर परमाणु मुद्दे पर तेहरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश जारी है। विमानन क्षेत्र पर हुई ताजा कार्रवाई इसी व्यापक दबाव नीति का हिस्सा मानी जा रही है।
आने वाले समय में इन प्रतिबंधों का असर ईरान की एयरलाइंस और उसके अंतरराष्ट्रीय कारोबारी नेटवर्क पर कितना पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। यदि विदेशी सप्लायर्स और बिचौलियों पर भी दबाव बढ़ता है, तो ईरान के लिए विमानन उपकरण और तकनीकी सेवाएं हासिल करना और मुश्किल हो सकता है। साथ ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होती है या दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है, इसका असर पूरे पश्चिम एशिया की स्थिति पर पड़ सकता है।
इस तरह अमेरिका के 36 नए प्रतिबंध केवल ईरानी विमानन कंपनियों पर आर्थिक कार्रवाई नहीं हैं, बल्कि इनके जरिए ईरान की तकनीकी आपूर्ति, कारोबारी नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पहुंच को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है। अब नजर इस बात पर होगी कि तेहरान इस कार्रवाई का क्या जवाब देता है और परमाणु समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच आगे कोई कूटनीतिक रास्ता निकलता है या नहीं।
