भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। 24 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक नोकझोंक देखने को मिली। सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने किसानों की समस्याओं, रोजगार, शिक्षा और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश के किसान खाद, बिजली, फसल नुकसान और मुआवजे जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि युवा बेहतर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक की घटनाओं से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में किसानों को समय पर खाद और बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया और किसानों की समस्याओं को लेकर सांकेतिक नाटक भी प्रस्तुत किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के मुखौटे पहनकर कृषि नीतियों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया।
वहीं, सरकार की ओर से सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि समान नागरिक संहिता वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए आवश्यक है और राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भी यूसीसी का समर्थन करते हुए इसे समय की जरूरत बताया।
सरकार इस मानसून सत्र में पहला अनुपूरक बजट पेश करने के साथ-साथ समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में ला सकती है। ऐसे में आगामी दिनों में विधानसभा के भीतर इन मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं।
