शिमला: हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के सामने लगातार कमजोर होते राजनीतिक आधार ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद स्थानीय निकाय चुनावों में मिली हार और अब जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने प्रदेश कांग्रेस संगठन और सरकार दोनों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 10 जिलों में हार का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ा झटका राजधानी शिमला में लगा है, जहां लंबे समय से जिला परिषद पर कांग्रेस का प्रभाव रहा था। यहां भी पार्टी अपनी पकड़ बरकरार नहीं रख सकी।
लगातार सामने आ रहे चुनावी नतीजों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को लेकर भी पार्टी के भीतर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश में सरकार की कमान सुक्खू को इस उम्मीद के साथ सौंपी थी कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के जरिए पार्टी अपना राजनीतिक आधार मजबूत करेगी। हालांकि, हालिया चुनावी प्रदर्शन ने इस रणनीति पर बहस को तेज कर दिया है।
जिला परिषद चुनाव के नतीजों को कांग्रेस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि स्थानीय स्तर पर पार्टी की स्थिति का सीधा असर आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और जिला परिषद चुनाव संगठन की जमीनी ताकत का संकेत देते हैं। ऐसे में 11 में से 10 जिलों में हार को कांग्रेस के लिए गंभीर राजनीतिक झटका माना जा रहा है। शिमला में लंबे समय से कायम प्रभाव का खत्म होना पार्टी के लिए विशेष चिंता का विषय है।
इससे पहले स्थानीय निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। अब जिला परिषद के नतीजों ने पार्टी के भीतर चल रही असंतोष की चर्चाओं को और हवा दे दी है। प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के समर्थकों के साथ-साथ विरोधी खेमे की सक्रियता की बातें भी सामने आ रही हैं। पार्टी के भीतर कुछ नेता संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है।
इसी बीच कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मंत्रियों को लेकर सूची मांगी गई है। कैबिनेट में बदलाव की संभावित कवायद को मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व के सामने चुनौती यह है कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बेहतर किया जाए और कार्यकर्ताओं में पैदा हो रही नाराजगी को कम किया जाए।
कैबिनेट फेरबदल की चर्चा के साथ ही प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हालांकि, इन चर्चाओं की फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह लगातार हो रही चुनावी हार के कारणों की पहचान करे और संगठन को दोबारा जमीनी स्तर पर सक्रिय करे।
हिमाचल में कांग्रेस सरकार के सामने अब केवल विपक्ष की चुनौती नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी भी एक अहम मुद्दा बन गई है। आने वाले दिनों में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से लिए जाने वाले फैसले यह तय कर सकते हैं कि पार्टी मौजूदा संकट को संगठनात्मक बदलावों तक सीमित रखती है या सरकार और नेतृत्व को लेकर भी कोई बड़ा कदम उठाती है। फिलहाल जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के लिए यह स्पष्ट संकेत जरूर दिया है कि हिमाचल में उसके सामने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की चुनौती पहले से कहीं अधिक बड़ी हो गई है।
