शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिला फॉर्म से जाति संबंधी कॉलम हटाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर होने वाला यह बदलाव शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य स्कूल स्तर पर जातीय पहचान के आधार पर होने वाले भेदभाव की संभावनाओं को कम करना और विद्यार्थियों के बीच समानता की भावना को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर और समावेशी माहौल को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया है। उनके अनुसार, स्कूल बच्चों के व्यक्तित्व और सोच के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ऐसे में विद्यालयी स्तर पर विद्यार्थियों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर अलग पहचान को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं को कम करना इसी दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है।
सरकार के इस निर्णय से नए शैक्षणिक सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के आवेदन फॉर्म में बदलाव किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में कई जगह विद्यार्थियों से व्यक्तिगत और सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी मांगी जाती है। अब स्कूल एडमिशन प्रक्रिया में जाति से जुड़े कॉलम को हटाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले को जातीय भेदभाव कम करने और विद्यार्थियों के बीच समानता बढ़ाने से जोड़ा है। उनका मानना है कि बच्चों को स्कूल के स्तर से ही समानता, सम्मान और सामाजिक समरसता का वातावरण मिलना चाहिए।
हालांकि, जाति संबंधी जानकारी सरकारी योजनाओं और आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के लिए कई स्तरों पर आवश्यक होती है। ऐसे में स्कूल एडमिशन फॉर्म से कॉलम हटाने का मतलब यह नहीं है कि विद्यार्थियों की सामाजिक श्रेणी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। सरकारी नीतियों और कानूनी प्रावधानों के तहत जहां जानकारी जरूरी होगी, वहां उसे अलग प्रक्रिया के माध्यम से लिया जा सकता है।
सरकार के निर्देश के अनुसार एडमिशन फॉर्म में बदलाव शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू करने की योजना है। इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग को नए सत्र से पहले स्कूलों में इस्तेमाल होने वाले आवेदन फॉर्म और संबंधित रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करने होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग को प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया तैयार करनी होगी। स्कूलों को भी नए निर्देशों के अनुरूप दाखिला प्रक्रिया संचालित करनी होगी। फॉर्म में कौन-कौन सी जानकारी रखी जाएगी और किन विवरणों की आवश्यकता होगी, इसे लेकर विभागीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
सरकार के इस निर्णय को केवल एक प्रशासनिक बदलाव के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इसके पीछे सामाजिक संदेश भी जुड़ा हुआ है। सरकार का उद्देश्य बच्चों को ऐसा माहौल उपलब्ध कराना है, जहां उनकी पहचान के बजाय उनकी शिक्षा, प्रतिभा और क्षमताओं को प्राथमिकता मिले। स्कूलों में अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी साथ पढ़ते हैं। ऐसे में समानता और आपसी सम्मान का माहौल बच्चों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार का मानना है कि स्कूल स्तर पर भेदभाव की संभावनाओं को कम करने से विद्यार्थियों के बीच बेहतर सामाजिक संबंध विकसित किए जा सकते हैं।
जाति का विवरण कई सरकारी योजनाओं में पात्रता तय करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। छात्रवृत्ति, आरक्षण और कुछ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सामाजिक श्रेणी से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाता है। इसलिए स्कूल एडमिशन फॉर्म से कॉलम हटाने के बावजूद जरूरी सरकारी प्रक्रियाओं के लिए जानकारी किस माध्यम से उपलब्ध होगी, यह व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।
सरकार के फैसले का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे स्कूलों में किस तरह लागू किया जाता है। शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी नई प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी, ताकि दाखिले के दौरान विद्यार्थियों या अभिभावकों को किसी तरह की परेशानी न हो।
फिलहाल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के सामने नए शैक्षणिक सत्र से पहले आवश्यक बदलाव करने की जिम्मेदारी है। 2027-28 से लागू होने वाला यह निर्णय हिमाचल प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था में एक उल्लेखनीय बदलाव माना जा रहा है। सरकार इसे जातीय भेदभाव को कम करने और विद्यार्थियों के बीच समानता की भावना को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है।
