नई दिल्ली: दिल्ली के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से राजधानी में नमो श्रमिक सेवा केंद्रों की पहल को आगे बढ़ाया गया है। इसी क्रम में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय से चार मोबाइल ‘नमो श्रमिक सेवा वैन’ को रवाना किया गया। इन मोबाइल वैन के जरिए श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के नजदीक ही सरकारी सेवाओं से जुड़ी सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान बनाना और उन प्रक्रियाओं को सरल करना है, जिनके लिए उन्हें अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ‘सेवा अब आपके द्वार तक’ की अवधारणा के तहत शुरू की गई मोबाइल वैन श्रमिकों के काम की जगहों तक पहुंचेंगी और उन्हें विभिन्न सेवाओं के लिए जरूरी सहायता प्रदान करेंगी।
इन मोबाइल सेवा वैन के माध्यम से श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण, दस्तावेजों के सत्यापन और सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं में मदद की जाएगी। इससे खासतौर पर उन श्रमिकों को सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें काम के कारण सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। मोबाइल वैन के जरिए सेवाएं उनके कार्यस्थल के करीब उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
दिल्ली सरकार की ओर से इस पहल को ‘सेवा संकल्प अभियान’ से जोड़ा गया है। अभियान के तहत राजधानी के निर्माण, विकास और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों तक सरकारी सुविधाओं की जानकारी और सेवा पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि श्रमिकों के लिए उपलब्ध योजनाओं का लाभ तभी प्रभावी ढंग से पहुंच सकता है, जब पंजीकरण और दस्तावेज संबंधी प्रक्रियाएं उनके लिए आसान हों।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में श्रमिकों के लिए शुरू की जा रही इस पहल को आगे बढ़ाने की बात कही गई। सरकार की ओर से कहा गया कि दिल्ली के निर्माण और विकास में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
मोबाइल वैन में श्रमिकों को पंजीकरण और नवीनीकरण से जुड़ी जानकारी देने के साथ जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन में सहायता उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा पात्र श्रमिकों को संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इससे श्रमिकों को यह समझने में मदद मिल सकेगी कि वे किन योजनाओं के लिए पात्र हैं और उनका लाभ लेने के लिए किस तरह की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सरकार की इस पहल में तकनीक और मोबाइल सेवा तंत्र के जरिए सरकारी सुविधाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। श्रमिकों के कार्यस्थल तक पहुंचने वाली वैन के कारण उन्हें सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करने या काम छोड़कर सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता कम हो सकती है।
कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान श्रमिकों के लिए चलाए जा रहे सेवा कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने तथा योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।
सरकार की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों के सम्मान और उनके अधिकारों तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि श्रमिकों का समय बचाने और सरकारी योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए मोबाइल सेवा व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है।
चार मोबाइल वैन के संचालन के साथ अब श्रमिकों के बीच इन सेवाओं को पहुंचाने का काम शुरू किया जाएगा। वैन अलग-अलग कार्यस्थलों और श्रमिकों की जरूरत वाले क्षेत्रों तक पहुंचकर निर्धारित सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगी। इस पहल के जरिए सरकार का लक्ष्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और संबंधित विभागों के बीच दूरी कम करना है।
‘नमो श्रमिक सेवा वैन’ की शुरुआत को दिल्ली में श्रमिकों से जुड़ी सरकारी सेवाओं को उनके नजदीक उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले समय में इन मोबाइल सेवाओं के माध्यम से कितने श्रमिकों तक योजनाओं और दस्तावेज संबंधी सुविधाएं पहुंचती हैं, यह इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
