सीबीआई की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग राज्यों में पैनल संचालित करने वाले लोगों के ठिकानों की तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एजेंसी अब इन डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली और इसमें शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके।
जांच में पैसों के लेनदेन को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। शुरुआती पड़ताल के मुताबिक, सट्टेबाजी से प्राप्त रकम को छिपाने के लिए दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। इसके अलावा हवाला नेटवर्क के माध्यम से भी पैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की बात सामने आई है। सीबीआई इस बात की पड़ताल कर रही है कि इस अवैध कारोबार से अर्जित रकम किन लोगों तक पहुंचती थी और विदेशों में इसे कैसे भेजा जाता था।
इस मामले में मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी को जांच के लिहाज से अहम माना जा रहा है। एजेंसी ने उसे ओमान से प्रत्यर्पण के बाद एक नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने उसे आठ दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा था। पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों ने उससे भारत में सक्रिय पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क, उनके काम करने के तरीके और आर्थिक लेनदेन से संबंधित सवाल किए। उसे जांच में सामने आए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर भी पूछताछ का सामना करना पड़ा।
पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद 12 नवंबर को अदालत ने सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई को उम्मीद है कि उससे पूछताछ और जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों की जांच के जरिए इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
जांच एजेंसी के मुताबिक, महादेव सट्टेबाजी सिंडिकेट का संचालन विदेश से किया जा रहा था, जबकि भारत के विभिन्न हिस्सों में इसका काम स्थानीय पैनल ऑपरेटरों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता था। ये ऑपरेटर ग्राहकों को ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए आईडी उपलब्ध कराने, पैसों का हिसाब रखने और रकम के लेनदेन में भूमिका निभाते थे। जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे कारोबार में कितने बैंक खाते इस्तेमाल हुए और किन लोगों ने आर्थिक लेनदेन में मदद की।
राज्य सरकार से मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद एजेंसी ने इस संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज की हैं। अब जांच का फोकस केवल पैनल ऑपरेटरों तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेश में बैठे कथित संचालकों, उनके सहयोगियों और सरकारी तंत्र में संभावित रूप से शामिल लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।
सीबीआई फरार आरोपियों रवि उप्पल, शुभम सोनी और विकास छाबरिया सहित अन्य संदिग्धों को भारत लाने के प्रयास भी कर रही है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों के साथ प्रत्यर्पण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। एजेंसी का उद्देश्य पूरे नेटवर्क की आर्थिक और संचालन व्यवस्था का पता लगाकर इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट करना है।
इस बीच सीबीआई ने आम लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। एजेंसी ने कहा है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी गैरकानूनी गतिविधि है। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक खाता, सिम कार्ड या पहचान संबंधी दस्तावेज इस्तेमाल करने के लिए देना गंभीर कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे खातों का इस्तेमाल यदि अवैध लेनदेन में होता है तो खाताधारक भी जांच के दायरे में आ सकता है। एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि वे लालच में आकर अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा न करें।
