तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था और नियमों को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए नियमों की अनदेखी की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के लिए एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि किसी जनप्रतिनिधि के लिए नियम बनाए गए हैं तो उनका पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले ही विधान परिषद के सभापति के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और अन्य नेताओं ने इस संबंध में याचिका देकर कार्रवाई की मांग की थी। तेजस्वी के अनुसार, शिकायत में निर्दलीय MLC के भाजपा में शामिल होने से जुड़े घटनाक्रम को उठाया गया था और संबंधित सदस्यों की सदस्यता को लेकर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था।
हालांकि, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि शिकायत दिए जाने के बावजूद अब तक इस मामले में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि यदि नियमों और संविधान के प्रावधानों को लागू ही नहीं करना है तो फिर उन्हें बनाने का क्या औचित्य रह जाता है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों को संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए।
इस पूरे विवाद का केंद्र निर्दलीय विधान परिषद सदस्यों का भाजपा में शामिल होना है। विपक्ष का कहना है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचित होने के बाद किसी दल की सदस्यता ग्रहण करने के मामले में दल-बदल से जुड़े प्रावधानों और विधान परिषद की नियमावली के अनुसार निर्णय होना चाहिए। वहीं, इस मामले में अंतिम स्थिति संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की व्याख्या तथा सभापति के निर्णय पर निर्भर करेगी। बिहार की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज होने की संभावना है। राष्ट्रीय जनता दल इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक नियमों से जुड़ा मामला बता रहा है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर पहले ही औपचारिक शिकायत कर चुकी है और अब कार्रवाई का इंतजार कर रही है।
तेजस्वी के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि विधान परिषद में निर्दलीय सदस्यों के दल में शामिल होने के मामलों में नियमों की व्याख्या किस तरह की जाएगी। विपक्ष इस मुद्दे को भाजपा की राजनीतिक कार्यशैली से जोड़ रहा है, जबकि कानूनी तौर पर मामले का निपटारा संबंधित नियमों और सक्षम प्राधिकारी के फैसले के आधार पर ही होगा। फिलहाल तेजस्वी यादव ने इस मामले में अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। उनका सवाल है कि यदि संविधान और नियमावली का पालन नहीं होगा तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कैसे बनी रहेगी। अब सबकी निगाहें विधान परिषद के सभापति और संबंधित प्राधिकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।