तिरुवनंतपुरम/कोल्लम: केरल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और उन्हें भारतीय पहचान दिलाने वाले कथित फर्जी दस्तावेज़ नेटवर्क का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हाल ही में राज्य के कोल्लम जिले में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद अवैध घुसपैठ और पहचान पत्रों के दुरुपयोग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि वर्षों से कुछ बांग्लादेशी नागरिक फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड के सहारे भारतीय नागरिक बनकर रह रहे थे।
मामले का खुलासा उस समय हुआ जब कोल्लम जिले के कोट्टारक्करा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान 10 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि इनमें से कई लोग लंबे समय से केरल में मजदूरों के रूप में कार्य कर रहे थे और स्थानीय पहचान के साथ रह रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इनके पास भारतीय पहचान दर्शाने वाले कई दस्तावेज़ मौजूद थे।
जांच एजेंसियों के अनुसार, यह कोई सामान्य घुसपैठ का मामला नहीं बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। पुलिस का मानना है कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद इन लोगों को फर्जी दस्तावेज़ उपलब्ध कराए गए, जिनकी मदद से वे न केवल पहचान छिपाने में सफल रहे बल्कि सामान्य नागरिकों की तरह रोजगार प्राप्त कर समाज में घुलमिल गए।
सीमा से केरल तक का नेटवर्क
सूत्रों के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क बांग्लादेश सीमा से शुरू होता है। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले लोग सबसे पहले पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचते हैं। वहां स्थानीय संपर्कों और एजेंटों की मदद से प्रारंभिक दस्तावेज़ तैयार किए जाते हैं। इसके बाद रोजगार की तलाश में इन्हें देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। केरल में श्रमिकों की अधिक मांग होने के कारण यह राज्य ऐसे लोगों के लिए प्रमुख ठिकाना बन गया है।
जांचकर्ताओं का कहना है कि कई मामलों में ये लोग पश्चिम बंगाल के पते और पहचान का इस्तेमाल कर आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज़ बनवा लेते हैं। बाद में इन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर अन्य सरकारी पहचान पत्र हासिल कर लिए जाते हैं। धीरे-धीरे उनकी पहचान पूरी तरह भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित हो जाती है।
मात्र 700 रुपये में बन रहे थे दस्तावेज़
मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस नेटवर्क के जरिए बेहद कम रकम में फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए जा रहे थे। जांच के दौरान ऐसी जानकारी सामने आई कि कुछ मामलों में मात्र 700 रुपये देकर आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हासिल किए जा सकते थे। यदि यह दावा जांच में सही साबित होता है, तो यह देश की पहचान सत्यापन प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती माना जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज़ किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि इन्हें फर्जी तरीके से प्राप्त किया जा रहा है, तो इसका दुरुपयोग बैंक खाते खोलने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में भी किया जा सकता है।
बेंगलुरु कनेक्शन की भी जांच
पुलिस को आशंका है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय है, जिसका संचालन दक्षिण भारत के कुछ बड़े शहरों से हो सकता है। जांच एजेंसियां बेंगलुरु से जुड़े संभावित कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि बरामद दस्तावेज़ इतने सटीक और तकनीकी रूप से उन्नत हैं कि पहली नजर में असली और नकली में अंतर करना मुश्किल है।
हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। कुछ मोबाइल उपकरणों में बांग्लादेशी पासपोर्ट और अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां मिलने की बात भी सामने आई है। इससे जांच एजेंसियों को नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने में मदद मिल रही है।
सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर
मामले के सामने आने के बाद केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। विभिन्न जिलों में विशेष सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं और प्रवासी श्रमिकों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी संभव है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध घुसपैठ और फर्जी पहचान पत्रों का यह मामला केवल केरल तक सीमित नहीं हो सकता। यदि संगठित नेटवर्क की पुष्टि होती है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और पहचान सत्यापन प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकता है।
फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि नेटवर्क कितना व्यापक था, इसके तार किन राज्यों से जुड़े थे और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। लेकिन इतना तय है कि इस खुलासे ने देश में फर्जी दस्तावेज़ों के कारोबार और अवैध घुसपैठ के मुद्दे को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया
